राज्य सरकार ने हड़ताल पर बैठे नगर निकायों के सफाई कर्मचारियों को 5 सितंबर तक अपने कर्तव्यों पर लौटने का निर्देश दिया है और चेतावनी दी है कि अनुपालन न करने पर कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा बुधवार को जारी एक आदेश में, सभी नगर आयुक्तों और जिला नगर आयुक्तों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों को समय सीमा तक ड्यूटी पर लौटने के लिए सूचित करने को कहा गया है।
इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए रोहतक नगर निगम के आयुक्त सत्येंद्र दुहान ने कहा कि नगर निकाय निर्देशों को लागू करने की प्रक्रिया में है। विज्ञप्ति में विभाग ने कहा कि स्वच्छता एक आवश्यक सेवा है और हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 के तहत नगर निकायों का पहला वैधानिक कर्तव्य भी है। इसमें आगे बताया गया कि स्वच्छता कार्य हरियाणा आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, 1974 के अंतर्गत आता है।
पत्र में आगे कहा गया है कि नगर निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारी 6 अगस्त, 2026 से सक्षम अधिकारियों की अनुमति या पूर्व सूचना के बिना ड्यूटी से अनुपस्थित हैं। ये कर्मचारी हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित हड़ताल में भी भाग ले रहे हैं। पत्र में कहा गया है, “हड़ताल पर बैठे कर्मचारी न केवल अन्य कर्मचारियों को अपना काम करने से रोक रहे हैं, बल्कि स्वच्छता उपकरणों, मशीनों और अन्य नगरपालिका संसाधनों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस संबंध में कुछ हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।”
विभाग ने चिंता व्यक्त की कि स्वच्छता सेवाओं में व्यवधान से बीमारियों का प्रसार बढ़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब राज्य फ्लू और वायरल बुखार के खतरे का सामना कर रहा है।
