हरियाणा गृह विभाग ने राज्य पुलिस को आधार सत्यापन का उपयोग करके लापता व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें उनके परिवारों तक पहुंचाने में मदद करने का निर्देश दिया है, साथ ही हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप लापता व्यक्तियों और बाल तस्करी के मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए विस्तृत निर्देश भी जारी किए हैं।
ये निर्देश जी गणेश बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 22 मई, 2026 के फैसले के अनुपालन में जारी किए गए हैं। गृह विभाग ने निर्देश दिया है कि जब भी कोई लापता व्यक्ति बरामद या बचाया जाता है, तो उसे तुरंत आधार सत्यापन के लिए ले जाया जाए या, यदि पहले से पंजीकृत नहीं है, तो आधार कार्ड जारी करने के लिए ले जाया जाए।
विभाग ने बताया कि आधार नामांकन में उंगलियों के निशान और अन्य बायोमेट्रिक विवरण एकत्र किए जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से ही आधार कार्ड है, तो नए नामांकन के प्रयास से उसका मौजूदा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा, जिससे पहचान स्थापित करना और परिवार को आधार वापस सौंपना आसान हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए, निर्देशों में कहा गया है: “आधार कार्ड का सत्यापन किसी भी आसानी से उपलब्ध अधिकृत एजेंसी द्वारा किया जा सकता है ताकि किसी भी प्रकार की देरी या बहुमूल्य समय की हानि से बचा जा सके।”
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए ये निर्देश बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा, लापता और अपहृत बच्चों और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों में कड़ाई से अनुपालन के लिए डीजीपी, पुलिस आयुक्तों, आईजीपी, एसपी, डीसीपी, संभागीय आयुक्तों और उपायुक्तों को भेजे गए हैं।
गृह विभाग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के कारण बरामद बच्चे को परिवार को सौंपने में कभी देरी नहीं होनी चाहिए। हालांकि, यदि जांच से पता चलता है कि बच्चे की तस्करी परिवार के सदस्यों या अभिभावकों की मिलीभगत या सांठगांठ से हुई थी, तो बच्चे को उन्हें वापस नहीं सौंपा जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए, निर्देशों में कहा गया है: “पीड़ित को ऐसे परिवार में वापस नहीं भेजा जाएगा और देखभाल और संरक्षण की तत्काल जिम्मेदारी राज्य के अधिकारियों, जिनमें बाल कल्याण समितियां भी शामिल हैं, में निहित होगी।”
निर्देशों में यह भी अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन को किसी लापता व्यक्ति की सूचना मिलते ही, प्रारंभिक जांच की प्रतीक्षा किए बिना या परिवार के सदस्यों को स्वयं खोज करने के लिए कहे बिना, तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होगी। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता, 2023 और अपहरण, अगवा करने या मानव तस्करी से संबंधित अन्य लागू कानूनों के प्रासंगिक प्रावधान शामिल होने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए गृह विभाग ने कहा: “…यदि लापता व्यक्ति 24 घंटे के भीतर अपने परिवार से मिल जाता है, तो संबंधित जिले के पुलिस बल का प्रमुख एफआईआर की प्रति संबंधित न्यायालय को नहीं भेजेगा, और मामला उसी स्तर पर बंद माना जाएगा।”
28 जुलाई के निर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि पुलिस को 24 घंटे इंतजार करने के बजाय तुरंत तलाशी अभियान शुरू करना चाहिए, यह देखते हुए कि “किसी व्यक्ति के लापता होने के समय से शुरुआती कुछ घंटे ‘सुनहरे घंटे’ होते हैं, जिसके दौरान सुरक्षित बरामदगी की संभावना सबसे अधिक होती है।”
विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि पुलिस के पास यह मानने का पर्याप्त कारण है कि किसी लापता व्यक्ति के मामले में मानव तस्करी शामिल है, तो उसे निर्धारित चार महीने की अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत विशेष इकाई को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।
