हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (HSPCB) ने कैथल जिले के चीका में एक राइस मिल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें रेगुलेटरी क्लीयरेंस लेने के लिए कथित तौर पर जाली, झूठे और अधूरे डॉक्यूमेंट जमा करने पर यूनिट को बंद करने और एनवायरनमेंटल कम्पेनसेशन लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। कैथल में बोर्ड के रीजनल ऑफिस से एयर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ़ पॉल्यूशन) एक्ट, 1981 के सेक्शन 31-A और वॉटर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ़ पॉल्यूशन) एक्ट, 1974 के सेक्शन 33-A के तहत जारी नोटिस में मिल मालिक से नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है।
नोटिस के अनुसार, चीफ मिनिस्टर विंडो के ज़रिए फाइल की गई एक शिकायत में आरोप लगाया गया था कि त्रिवेणी राइस मिल ने ऑरेंज कैटेगरी में आने वाली पहले से बनी और चल रही यूनिट के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मंज़ूरी लेने के लिए नकली डॉक्यूमेंट जमा किए थे। मिल के पास 31 मार्च, 2029 तक चलने की मंज़ूरी है। शिकायत करने वाले ने म्युनिसिपल कमेटी, चीका के नाम पर जारी किए गए अनापत्ति सर्टिफ़िकेट की असलियत पर सवाल उठाया है और आरोप लगाया है कि मिल उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती।
फरवरी 2026 में, कैथल में रीजनल ऑफिस ने चीका म्युनिसिपल कमेटी के सेक्रेटरी से क्लैरिफिकेशन मांगा था। अपने जवाब में, म्युनिसिपल कमेटी ने कथित तौर पर साफ किया कि उसने नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया था। नोटिस में कहा गया है, “इस क्लैरिफिकेशन के आधार पर, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मिल को नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर अपना एक्सप्लेनेशन देने का निर्देश दिया है। इसने दो बड़े एक्शन का प्रस्ताव दिया है — एयर और वॉटर एक्ट के संबंधित प्रोविज़न के तहत यूनिट को बंद करना, और एनवायरनमेंटल कम्पेनसेशन लगाना।”
शिकायत करने वाले परगट सिंह ने कहा कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर विंडो के ज़रिए शिकायत की थी और HSPCB ने अब राइस मिल को नोटिस जारी किया है। मिल मालिक तरसेम गोयल ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि मिल की तरफ से कोई जाली डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए गए थे। HSPCB के रीजनल ऑफिसर विशाल अरोड़ा ने इस मामले पर कमेंट करने से मना कर दिया।
