हरियाणा पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन (एचपीईए) ने गुरुग्राम और नूह में समानांतर लाइसेंसिंग प्रणाली से संबंधित प्रस्ताव के विरोध में कुरुक्षेत्र में एक बैठक आयोजित की। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा सहमत मुद्दों को दो महीने के भीतर हल किया जाना चाहिए। इंजीनियरों ने कहा कि हरियाणा के विद्युत मंत्री, निगम प्रबंधन, कर्मचारी संघों और सार्वजनिक संगठनों के विरोध के बावजूद, हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) विद्युत वितरण के लिए समानांतर लाइसेंस देने पर अड़ा हुआ प्रतीत होता है।
वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि एचईआरसी ने समानांतर वितरण लाइसेंस प्रदान किया, तो संयुक्त संघर्ष मोर्चे द्वारा तय किए गए अनुसार, सभी बिजली कर्मचारी और इंजीनियर उसी दिन हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे पहले, एचपीईए के अध्यक्ष पुनीत कुंडू की अध्यक्षता में हुई बैठक में फ्रंट ने बिजली मंत्री को पत्र लिखकर लंबित मांगों की समीक्षा और चर्चा करने का निर्णय लिया। यदि 20 सितंबर तक कोई बातचीत नहीं होती है, तो फ्रंट आगे की कार्रवाई तय करने के लिए एक बैठक बुलाएगा।
यह भी निर्णय लिया गया कि ‘हरियाणा कृषि-वितरण’ पहल, समानांतर लाइसेंसिंग और स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करने के लिए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा एक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के मीडिया सलाहकार वीके गुप्ता ने बताया कि फेडरेशन ने एचईआरसी को पत्र लिखकर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर टिप्पणी देने के लिए तीन महीने का समय मांगा है। उन्होंने आगे कहा कि रिपोर्ट में समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने के प्रस्ताव के संबंध में विस्तृत जांच की आवश्यकता है।
