भाषा विभाग पंजाब (भाषा विभाग) के निदेशक जसवंत सिंह जफर ने आरोप लगाया है कि नौकरशाही का एक वर्ग धन रोककर, प्रशासनिक निर्णयों में देरी करके और इसके कामकाज में बाधाएं पैदा करके विभाग को “बंद” करने का प्रयास कर रहा है।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, ज़फ़र ने दावा किया कि उन्हें एक उच्च-स्तरीय सरकारी सूत्र से जानकारी मिली है कि नौकरशाहों का एक समूह इस विभाग को समाप्त करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों के घटनाक्रम ऐसे ही प्रयास की ओर इशारा करते हैं।
अपने आरोपों को गिनाते हुए, जफर ने कहा कि प्रिंटिंग और स्टेशनरी विभाग के पास प्रकाशन के लिए लंबित लगभग 70 पुस्तकों के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पिछले तीन महीनों में आयोजित पांच से छह साहित्यिक कार्यक्रमों के लिए भुगतान रोक दिया गया था; परिचारकों और सफाई कर्मचारियों के लगभग 70 रिक्त पदों पर नियुक्त संविदा कर्मचारियों को 1 अप्रैल के बाद काम जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई थी; विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति रोक दी गई थी; और बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद एनसीसी के कब्जे से विभाग के साहित्य सदन को खाली कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
ज़फ़र ने यह भी दावा किया कि इन बाधाओं के बावजूद विभाग ने अपना काम जारी रखा है। उन्होंने कहा कि विभागीय टीम ने प्रकाशन निधि प्राप्त किए बिना ही लंबे समय से लंबित साहित्यिक पत्रिकाओं को प्रकाशित करने में सफलता प्राप्त की है और लंबित भुगतानों और अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मनोबल गिराने के बार-बार किए गए प्रयासों के बावजूद साहित्यिक कार्यक्रमों की योजना बनाना जारी रखा है।
