पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्य सचिव को 30 नवंबर, 2011 को डिवीजन बेंच द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन के संबंध में दो सप्ताह की अवधि के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है रोपड़ निवासी राजिंदर सिंह द्वारा अधिवक्ता जसविंदर सिंह ग्रेवाल के माध्यम से दायर अवमानना याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह निर्देश जारी किया है।
याचिकाकर्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का राज्य में पालन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब भर में, विशेषकर रोपड़ जिले में, ओवरलोडेड ट्रक देखे जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि 30 नवंबर, 2011 के आदेश में, उच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा के प्रतिवादी राज्यों और चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश को सभी परिवहन प्राधिकरणों और प्रवर्तन अधिकारियों/एजेंसियों को उचित निर्देश जारी करने का निर्देश दिया था कि वे न केवल ओवरलोड किए गए वाहनों का बल्कि उन सभी वाहनों का भी चालान करना शुरू करें जिनमें अनुमत लंबाई और चौड़ाई से अधिक सामग्री को छिद्रित तरीके से वाहनों के चारों ओर भरा गया है, जिससे सड़क अवरुद्ध/ढकी हुई है और अन्य वाहनों की दृष्टि बाधित हो रही है।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार महीने के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाए। न्यायालय ने यह निर्देश एक पिता द्वारा दायर याचिका पर जारी किया, जिसने 12 मार्च, 2010 को पटियाला से लौटते समय एक सड़क दुर्घटना में अपने बेटे को खो दिया था। दुर्घटना धान की भूसी से लदे ट्रक की लापरवाही से हुई थी।
पिता ने बताया कि ट्रक को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का पालन किए बिना चलाया जा रहा था। यहां तक कि साथ में यात्रा कर रहे एक अन्य यात्री, जो घायल हो गया था, ने भी बाद में पटियाला के राजिंद्रा अस्पताल में दम तोड़ दिया। अवमानना याचिका पर दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल ने कहा कि याचिकाकर्ता ने उपरोक्त निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया है।
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