सेवा संबंधी वे रिट याचिकाएं जिनमें याचिकाकर्ताओं के पदनाम, कार्यस्थल या अंतिम तैनाती स्थान का खुलासा नहीं किया गया है, 15 दिसंबर से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की जाएंगी। ऐसी याचिकाओं पर आपत्तियां उच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा औपचारिक रूप से दर्ज की जाएंगी। यह अनिवार्यता 21 नवंबर को पारित न्यायिक आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसे अब मुख्य न्यायाधीश के आदेश द्वारा जारी प्रशासनिक नोट के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।
इस मामले पर एक टिप्पणी में, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी सेवा संबंधी मामलों में याचिकाकर्ताओं के पदनाम और उनकी तैनाती का स्थान या अंतिम स्थान (चाहे कर्मचारी सेवारत हो या सेवानिवृत्त) पक्षकारों के ज्ञापन में उल्लेख करना अनिवार्य है। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि अनुपालन न होने की स्थिति में “डीआरआर अनुभाग” द्वारा फाइलिंग चरण में आपत्ति उठाई जाएगी।
यह स्पष्टीकरण एक दीवानी रिट याचिका में पारित आदेश के संदर्भ में है, जिसमें उच्च न्यायालय ने 137 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर सेवा मामले की कार्यवाही स्थगित कर दी थी। पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि पक्षकारों के ज्ञापन में उनके पदनाम या तैनाती स्थान का खुलासा नहीं किया गया था।
न्यायमूर्ति नमित कुमार ने कहा कि इस तरह की चूकें आम बात हैं और इनसे फैसले में बार-बार देरी हो रही है, खासकर प्रतिवादियों द्वारा लिखित बयान दाखिल करने में। पीठ ने कहा, “इस अदालत के सामने सेवा मामलों से संबंधित कई रिट याचिकाएं आई हैं, जिनमें कई व्यक्तियों को याचिकाकर्ता बनाया गया है। हालांकि, पक्षकारों के ज्ञापन में न तो उनके पदनाम और न ही तैनाती के स्थान का उल्लेख किया गया है। यहां तक कि कुछ मामलों में, जहां कर्मचारी पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पक्षकारों के ज्ञापन में केवल उनके आवासीय पते का उल्लेख किया गया है, उनके द्वारा धारित पदों और उनकी अंतिम तैनाती के स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है।” पीठ ने आगे कहा कि यह मामला भी इसी तरह का एक उदाहरण है।न्यायमूर्ति कुमार ने आगे कहा कि आवश्यक जानकारी के अभाव में प्रतिवादियों द्वारा लिखित बयान दाखिल करने में देरी हुई।
याचिकाकर्ताओं को पक्षकारों का संशोधित ज्ञापन दाखिल करने के लिए समय देने हेतु मामले को स्थगित करते हुए न्यायालय ने रजिस्ट्री को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि अपूर्ण विवरणों वाली किसी भी सेवा याचिका पर विचार न किया जाए। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत जिंदल और पुनीत भूषण पीठ की सहायता कर रहे हैं।
