पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (HC) ने यह मानते हुए कि सजा सुनाने के चरण में अस्पष्टता किसी दोषी के हित में प्रतिकूल नहीं हो सकती, यह फैसला सुनाया है कि जहां निचली अदालत यह स्पष्ट नहीं करती कि कई सजाएं एक साथ चलेंगी या क्रमिक रूप से, वहां प्रथम दृष्टया लाभ आरोपी को ही मिलना चाहिए। पीठ ने माना कि सजाएं क्रमिक रूप से नहीं बल्कि एक साथ चलने वाली मानी जाएंगी।
अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि आपराधिक अपीलों या पुनरीक्षणों को सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से, केवल दी गई अधिकतम सजा पर ही विचार किया जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मामला एकल पीठ या खंडपीठ के समक्ष आता है या नहीं।
यह फैसला न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा और न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर की पीठ ने सुनाया, जिसमें निर्देश दिया गया कि आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार (लिस्टिंग) के समक्ष रखी जाए ताकि प्रशासनिक पक्ष से विचार करने के लिए इस मुद्दे को मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में लाया जा सके।
पीठ ने टिप्पणी की, “यदि हम रजिस्ट्रार लिस्टिंग से निम्नलिखित सुझावों के साथ इस पहलू को माननीय मुख्य न्यायाधीश के ध्यान में लाने का अनुरोध नहीं करते हैं, तो हम अपने कर्तव्य में विफल हो जाएंगे।”
अदालत ने सुझाव दिया कि “जब भी दोषसिद्धि के विरुद्ध कोई अपील या दोषसिद्धि के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका दायर की जाती है, और दोषसिद्धि के फैसले में यह स्पष्ट नहीं होता कि सजाएं एक साथ चलेंगी या क्रमिक रूप से, तो रजिस्ट्री को प्रथम दृष्टया सजाओं को ‘एक साथ’ मानते हुए मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करना चाहिए, अर्थात् सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।”
इसमें आगे स्पष्ट किया गया कि क्षेत्राधिकार तय करने के लिए, “यह तय करना होगा कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील/पुनरीक्षण को एकल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए या खंडपीठ के समक्ष, क्योंकि लगाई गई उच्चतम सजा को गिना जाएगा न कि सभी सजाओं के कुल योग को।”
साथ ही, पीठ ने स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियाँ केवल अनुशंसात्मक प्रकृति की हैं। न्यायालय ने कहा, “यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान मामले के संदर्भ में हैं और इन्हें रजिस्ट्री के लिए कोई आदेश या निर्देश नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि सभी सूचीबद्ध मामलों के प्रभारी माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं।”
आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार (लिस्टिंग) को भेजी जाए, ताकि “संस्था के प्रमुख होने के नाते, माननीय सदस्य प्रशासनिक पक्ष पर निर्णय लेने के लिए उस पर विचार कर सकें।”
न्यायालय का तर्क आपराधिक न्यायशास्त्र के एक मूलभूत सिद्धांत पर आधारित था – कि सजा में अनिश्चितता आरोपी के हित में होनी चाहिए। पीठ ने कहा, “जब कोई अनुमान न हो और कानून में सजा को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने का प्रावधान हो, और इसके बावजूद सजा सुनाते समय उस प्रावधान की अनदेखी की जाती है, तो अनुमान आरोपी के पक्ष में जाएगा, न कि अभियोजन पक्ष के पक्ष में।”
इस सिद्धांत को मामले पर लागू करते हुए, न्यायालय ने पाया कि आवेदक द्वारा उठाया गया सीमित मुद्दा संकीर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने कहा, “आवेदक द्वारा इस आवेदन के निपटारे के लिए उठाया गया सीमित मुद्दा यह है कि सजा सुनाए जाने के समय यह उल्लेख नहीं किया गया है कि सजाएँ एक साथ चलेंगी या क्रमिक रूप से, और इसलिए, यह मान लेना चाहिए कि सजाएँ एक साथ चलेंगी, न कि क्रमिक रूप से।”
पीठ ने कहा कि इस मामले में, “दोषी को दी गई अधिकतम सजा सात वर्ष की कारावास थी, जो आज की तारीख में एकल पीठ के अधिकार क्षेत्र में आती है।” परिणामस्वरूप, उसने निर्देश दिया: “इसलिए, इस अपील को एकल पीठ के समक्ष भेजा जाए और सूचीबद्ध किया जाए।”
