पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा एक वकील पर कथित हमले के बावजूद एफआईआर दर्ज न किए जाने के संबंध में उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की शिकायत पर स्वतः संज्ञान लेने के एक दिन बाद, आज पीठ को सूचित किया गया कि अंततः मामला दर्ज कर लिया गया है। राज्य ने कहा कि एफआईआर अज्ञात व्यक्तियों और सीआईए-1, हिसार के कुछ अधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई है।
यह खुलासा बार एसोसिएशन द्वारा पुलिस की निष्क्रियता के विरोध में काम से अनुपस्थित रहने के निर्णय के बीच हुआ। देर शाम की चर्चा के बाद, बार एसोसिएशन ने अनुपस्थिति जारी रखने का संकल्प लिया।
जब मामले की सुनवाई दोबारा शुरू हुई, तो मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की पीठ को बताया गया कि नया गांव पुलिस स्टेशन के एसएचओ को 16 दिसंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उनसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार समय पर अपराध दर्ज न करने का स्पष्टीकरण मांगा गया था। पंजाब के वरिष्ठ उप महाधिवक्ता सलिल सबलोक ने भी नया गांव पुलिस स्टेशन में 16 दिसंबर को दर्ज एफआईआर की एक प्रति प्रस्तुत की।
इस बीच, बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि एसएचओ ने “बार एसोसिएशन के कई सदस्यों के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की है”। इन दलीलों पर ध्यान देते हुए, बेंच ने टिप्पणी की: “बार एसोसिएशन द्वारा इस संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं।” इस मामले की आगे की सुनवाई 24 दिसंबर को होगी।
इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में, एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने औपचारिक रूप से मांग की कि एफआईआर में संबंधित पुलिस अधिकारियों के नाम स्पष्ट रूप से शामिल किए जाएं, उचित दंडात्मक प्रावधान जोड़े जाएं और संबंधित एसएचओ का तबादला किया जाए और/या उन्हें निलंबित किया जाए।
एसोसिएशन ने आगे कहा कि सक्षम अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उसने बताया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की आम सभा की बैठक 18 दिसंबर को दोपहर 1 बजे नवीनतम घटनाक्रम पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित की जाएगी और मांगें पूरी होने तक काम बंद रहेगा।
