हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है कि उत्तरी रेलवे टूटू-मज्याथ में रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण को आगे बढ़ाए, इसे आम जनता को प्रभावित करने वाला एक वास्तविक और महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए।
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि राज्य को इस मामले को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक विशेष मामले के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें आरओबी के अभाव के कारण जनता को हो रही कठिनाइयों को उजागर किया जाए। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पुल न केवल मौजूदा समस्याओं का समाधान करेगा बल्कि पहले से ही भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्र के लिए एक आवश्यक वैकल्पिक मार्ग भी प्रदान करेगा।
सुनवाई के दौरान, अदालत को सूचित किया गया कि कई शिक्षण संस्थानों की निकटता के कारण, स्कूली बच्चों को प्रतिदिन रेलवे ट्रैक पार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे वे गंभीर जोखिम में पड़ जाते हैं। पीठ ने गौर किया कि आम जनता अक्सर रेलवे ट्रैक पार करने का प्रयास करती है और ऐसी स्थितियों से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उसने आगे कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी स्तरों पर सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए।
न्यायालय ने वार्ड नंबर 7, माज्यत में आरओबी के निर्माण से संबंधित एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। रेलवे ने कहा कि निर्माण कार्य उसकी देखरेख में किया जाना चाहिए, लेकिन लागत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (एचपीपीडब्ल्यूडी) को वहन करनी होगी।
इससे पहले, शिमला स्मार्ट सिटी मिशन ने धन की कमी और 31 मार्च, 2026 तक पूर्व-अनुमोदित परियोजनाओं को अनिवार्य रूप से पूरा करने का हवाला देते हुए आरओबी के निर्माण से इनकार कर दिया था। मिशन ने यह भी बताया कि भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना को 31 मार्च, 2025 के बाद कोई विस्तार नहीं दिया है।
पीठ ने आगे टिप्पणी की कि आरओबी के अभाव में टूटू-मज्याथ एम्बुलेंस सड़क का निर्माण पूरा नहीं किया जा सकता, जिससे आपातकालीन आवागमन प्रभावित होगा। न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया कि वह उत्तरी रेलवे पर अपने खर्च पर निर्माण कार्य आगे बढ़ाने के लिए दबाव डाले और यह सुनिश्चित करे कि संबंधित प्राधिकारी को इसमें शामिल तत्काल जनहित की जानकारी दी जाए।
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