हिसार में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) के डेवलपमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, जिला प्रशासन ने महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 990 एकड़ ज़मीन नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NICDC) को ट्रांसफर कर दी है।
ज़मीन हरियाणा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की थी। अधिकारियों ने कहा कि हिसार देश में प्रस्तावित IMC साइट्स में से पहली थी जिसे ज़मीन के मालिकाना हक का फॉर्मल ट्रांसफर मिला। यह प्रोजेक्ट अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (AKIC) प्रोग्राम के तहत देश भर में डेवलप किए जा रहे 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहरों में से एक है।
रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने बताया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने NICDC के फेवर में रजिस्ट्रेशन से पहले ज़मीन के लिए नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट (NDC) जारी किया था। इस डेवलपमेंट से इस इलाके में एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने का रास्ता साफ हो गया है।
लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट ने प्रोजेक्ट के पहले फेज़ के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NICDC) के नाम पर 990 एकड़ ज़मीन का रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है, जिसे AKIC के तहत डेवलप किया जा रहा है।
हालांकि पहले फेज़ के लिए 1,605 एकड़ ज़मीन तय की गई है, लेकिन अभी तक सिर्फ़ 990 एकड़ ज़मीन ही ऑफिशियली ट्रांसफर की गई है। अधिकारी ने कहा कि बाकी ज़मीन चल रही प्रक्रिया पूरी होने के बाद रजिस्टर की जाएगी। पूरा IMC प्रोजेक्ट 2,988 एकड़ में फैला है।
यह डेवलपमेंट 707 करोड़ रुपये के इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेक्निकल बिड खुलने के ठीक बाद हुआ है। खबर है कि सभी 10 बिडर्स टेक्निकल इवैल्यूएशन में क्वालिफाई हो गए हैं, और इवैल्यूएशन प्रोसेस पूरा होने के बाद उनकी फाइनेंशियल बिड खोली जाएंगी।
इस प्रोजेक्ट में देरी हो रही थी, जिससे इलाके के इंडस्ट्रियलिस्ट और मैन्युफैक्चरर इसके लागू होने की धीमी रफ़्तार को लेकर चिंता में थे। प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, हरियाणा सरकार ने सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को प्रोजेक्ट में अपने हिस्से के तौर पर 624.49 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इस हिस्से के लिए 990 एकड़ ज़मीन का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है।
इस प्रोजेक्ट में राज्य सरकार और NICDC दोनों की भागीदारी है, और NICDC इंडस्ट्रियल क्लस्टर को डेवलप करने के लिए ज़िम्मेदार है।
IMC को महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 2,988 एकड़ में बनाया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 4,679 करोड़ रुपये है। इसमें AKIC प्रोग्राम के तहत एक मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल हब होगा, जो देश के प्रमुख इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पहलों में से एक है।
प्रोजेक्ट डिटेल्स के अनुसार, क्लस्टर में लगभग 32,417 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट की संभावना है और इससे लगभग 1.25 लाख रोज़गार के मौके पैदा होने की उम्मीद है।

