यह देखते हुए कि हांसी के एक होटल की सीवर लाइन में दो सफाई कर्मचारियों की मौत की पुलिस जांच पक्षपातपूर्ण, संदिग्ध और दोषियों को बचाने के उद्देश्य से की गई है, हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) ने मामले की जांच करने वाले हांसी एसपी और डीएसपी, और कानूनी राय देने वाले उप जिला अटॉर्नी (डीडीए) को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया है
इसने एसपी को मामले की नए सिरे से जांच करने और 18 फरवरी को अगली सुनवाई की तारीख से पहले एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। 20 अक्टूबर को एक होटल में पानी की टंकी की सफाई करते समय दो सफाई कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई थी। पुलिस को फटकार लगाते हुए आयोग ने अपने आदेश में कहा कि जांच की दिशा और रिकॉर्ड में रखे गए दस्तावेजों से वास्तविक दोषियों को बचाने का जानबूझकर किया गया प्रयास स्पष्ट होता है।
न्यायमूर्ति ललित बत्रा की अध्यक्षता में गठित आयोग, जिसमें कुलदीप जैन और दीप भाटिया भी शामिल थे, ने कहा कि होटल के सहायक प्रबंधक का बिना तारीख वाला तथाकथित नियुक्ति पत्र संदेह पैदा करता है और यह संकेत देता है कि होटल मालिक पर से जिम्मेदारी हटाने के लिए घटना के बाद जल्दबाजी में ऐसा दस्तावेज तैयार किया गया था। आयोग ने इसे कानून और नैतिकता दोनों का घोर उल्लंघन बताया।
इसमें आगे यह भी कहा गया कि डीडीए द्वारा 13 नवंबर, 2025 को दी गई कानूनी राय, जिसमें अपराध को धारा 105 बीएनएस से धारा 106 बीएनएस में परिवर्तित करके उसे हल्का किया गया था, उस कानूनी राय पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है, जो जांच एजेंसी के गुप्त इरादे और योजनाओं की ओर इशारा करती है।
एचएचआरसी ने कहा कि यह केवल जांच में लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि जवाबदेही से बचने का संस्थागत प्रयास भी प्रतीत होता है। उसने कहा कि ऐसे गंभीर मामलों में आधे-अधूरे स्पष्टीकरण और सतही जांच बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसने नगर परिषद/ग्राम पंचायत और होटल प्रबंधन द्वारा अब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता पर असंतोष व्यक्त किया और चेतावनी दी कि आदेशों का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा।
आयोग ने स्पष्ट किया कि मृतकों के परिवारों को 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है, लेकिन केवल आर्थिक सहायता से न्याय नहीं हो सकता। आयोग ने जोर देकर कहा, “असली दोषियों को कानून के कटघरे में लाना अत्यावश्यक है।”
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