चंडीगढ़ की रिकॉर्ड तोड़ उत्पाद शुल्क वसूली से उत्साहित होकर, एनसीआर भर के शराब विक्रेता हरियाणा सरकार से केंद्र शासित प्रदेश का अनुसरण करने का आग्रह कर रहे हैं – विशेष रूप से गुरुग्राम और फरीदाबाद में डिपार्टमेंटल स्टोर के माध्यम से शराब की बिक्री की अनुमति देने वाले एल-10बी लाइसेंस जारी करके।
यह कदम तब उठाया गया है जब चंडीगढ़ ने आबकारी नीति वर्ष 2026-27 के लिए अपनी सभी 97 खुदरा शराब की दुकानों का आवंटन कर दिया है – जो एक दशक में पहली बार पूरी तरह से बिक्री है – साथ ही सुपरमार्केट के माध्यम से भी शराब की बिक्री को मंजूरी दे दी है। नीलामी में 453.05 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के मुकाबले 563.78 करोड़ रुपये की बोलियां प्राप्त हुईं, जिससे 110.73 करोड़ रुपये या 24.44 प्रतिशत का प्रीमियम प्राप्त हुआ, जो चार वर्षों में सबसे अधिक है। 31 मई तक राजस्व पहले ही 199.78 करोड़ रुपये को पार कर चुका था, जो दो महीनों के भीतर केंद्र शासित प्रदेश के 1,000 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य का लगभग पांचवां हिस्सा है, और शहर वर्ष के अंत तक 1,200 करोड़ रुपये के राजस्व को पार करने की राह पर है।
चंडीगढ़ में अब संगठित डिपार्टमेंटल स्टोरों के माध्यम से शराब की बिक्री की अनुमति है – एक ऐसा मॉडल जिसे उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, जहां मॉल, प्रीमियम रिटेल और युवा, धनी ग्राहक उपभोक्ता परिदृश्य पर हावी हैं।
चंडीगढ़ के उपायुक्त और आबकारी एवं कराधान आयुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा, “एल-10बी लाइसेंस को फिर से शुरू करने का उद्देश्य एक सम्मानजनक, सुलभ और गुणवत्ता-संचालित खुदरा अनुभव सुनिश्चित करना है, विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए जिन्हें एक अलग वेंड से खरीदारी करने में झिझक हो सकती है।”
एनसीआर व्यापार के लिए, यह मामला सांस्कृतिक होने के साथ-साथ वाणिज्यिक भी है।
“हमें इस लाइसेंस की तत्काल आवश्यकता है। कॉर्पोरेट ग्राहक संगठित खुदरा बिक्री का अनुभव चाहते हैं, न कि पारंपरिक सड़क किनारे का ठेका। चंडीगढ़ ने सुधार के लिए एक तैयार मॉडल पहले ही उपलब्ध करा दिया है। हरियाणा को बस इसे अपनाना है,” एनसीआर वेंड्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि ने कहा।
गुरुग्राम हरियाणा का सबसे बड़ा शराब बाजार होने के बावजूद यह मांग बनी हुई है। गोल्फ कोर्स रोड पर ब्रिस्टल चौक स्थित एक शराब क्षेत्र इस नीलामी चक्र में रिकॉर्ड 98.6 करोड़ रुपये में बिका, जिससे यह राज्य में अब तक नीलाम किया गया सबसे महंगा शराब क्षेत्र बन गया है।
हालांकि, नीलामी प्रक्रिया के दौरान जिले को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पूर्वी और पश्चिमी गुरुग्राम आबकारी क्षेत्रों में स्थित इसकी 63 नीलामी इकाइयों को बार-बार नीलामी के बावजूद कोई खरीदार नहीं मिला – इनमें पूर्वी गुरुग्राम में 25 और पश्चिमी गुरुग्राम में 17 इकाइयां शामिल थीं – जिसके चलते विभाग को अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए 3 प्रतिशत की छूट देनी पड़ी। संचालकों का मानना है कि वर्षों से चली आ रही आक्रामक बोली प्रक्रिया के कारण बढ़ाए गए अवास्तविक आरक्षित मूल्यों के कारण ठेकेदारों को भारी अग्रिम भुगतान वसूलने का कोई अवसर नहीं मिला, क्योंकि इस नीति ने छोटे खिलाड़ियों को बाहर कर दिया था।
हरियाणा भर में व्यापक परिदृश्य स्पष्ट था। राज्य ने अंततः अपने सभी 1,194 खुदरा शराब जोन की नीलामी रिकॉर्ड 14,342 करोड़ रुपये में की, जो 2024-25 के 7,025 करोड़ रुपये से लगभग दोगुना है। हालांकि, 20 जिलों के लगभग 260 जोन में पांच दौर की नीलामी के बाद भी कोई बोली नहीं लगी।
गुरुग्राम ने राज्य के उत्पाद शुल्क राजस्व में सबसे बड़ा योगदान दिया, जो 3,875 करोड़ रुपये या कुल नीलामी मूल्य का 27 प्रतिशत था, इसके बाद फरीदाबाद 1,696 करोड़ रुपये या 12 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि सोनीपत, रेवाड़ी, हिसार, करनाल और पानीपत का स्थान पीछे रहा।
चंडीगढ़ के संचालकों के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश की उत्पाद शुल्क नीति की सफलता न केवल एल-10बी लाइसेंस से बल्कि प्रौद्योगिकी-संचालित प्रवर्तन ढांचे से भी जुड़ी है।
“परिणाम स्वयं ही सब कुछ बयां करते हैं। शराब की बोतलों के लिए ट्रैक-एंड-ट्रेस सिस्टम, परिवहन वाहनों के लिए जीपीएस मॉनिटरिंग, शराब की दुकानों और बोतल बनाने वाले संयंत्रों में सीसीटीवी निगरानी, वास्तविक समय में स्टॉक की निगरानी और लाइसेंसों के स्वतः नवीनीकरण जैसे उपायों ने एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी उत्पाद शुल्क प्रणाली में योगदान दिया है,” उन्होंने द ट्रिब्यून को बताया।
उन्होंने आगे कहा कि अपराधियों को न केवल लाइसेंस रद्द होने का सामना करना पड़ा, बल्कि भविष्य में भूखंडों के आवंटन से भी उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया।
इसके विपरीत, हरियाणा की नीलामी में भय का माहौल बना रहा – कुरुक्षेत्र में एक ठेकेदार की हत्या और रोहतक और यमुनानगर में बोली लगाने वालों को गिरोहों द्वारा दी गई धमकियों ने गंभीर खिलाड़ियों को तब तक दूर रखा जब तक कि राज्य ने शीर्ष स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया।
एनसीआर के व्यापार के लिए, यह सबक एक ऐसी चेकलिस्ट की तरह है जिसे चंडीगढ़ पहले ही पूरा कर चुका है: यथार्थवादी आरक्षित मूल्य निर्धारण, बोलीदाताओं की सुरक्षा, सख्त प्रवर्तन और शहरी बाजार के लिए उपयुक्त खुदरा मॉडल। गुरुग्राम और फरीदाबाद हरियाणा के शराब राजस्व का बड़ा हिस्सा उत्पन्न करते हैं, फिर भी वे केवल बिक्री-आधारित मॉडल पर ही अटके हुए हैं।
