मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में लव जिहाद के लिए फंडिंग करने वाले पार्षद अनवर कादरी पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब पुलिस की नजर अनवर कादरी से जुड़े लोगों पर है। इसके साथ ही संपत्तियों का ब्यौरा भी पुलिस खंगालने में लगी है।
इंदौर में लव जिहाद के लिए फंडिंग करने के मामले में पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसकी तलाश के लिए पुलिस की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही उससे जुड़े लोगों को भी पुलिस तलाश रही है।
एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा ने अनवर कादरी और उसके साथियों की तलाश के लिए पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए संवाददाताओं को बताया है कि कुछ तथ्य इस मामले में उजागर हुए थे। उसके आधार पर कुछ सामग्री बरामद की गई है और उनके कुछ अन्य साथी हैं, उनके संबंध में पुलिस को जानकारी मिली।
उन्होंने अनवर कादरी की बेटी के मामले में बताया है कि आयशा को दो दिन की पुलिस रिमांड में लिया गया है, उससे पूछताछ की गई। वहीं कादरी को लेकर न्यायालय द्वारा जो वारंट किया गया था उस पर कादरी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए फिर से न्यायालय में उसके लिए वारंट जारी कराया जाएगा, ताकि उसके और करीबियों घरों पर उसे चस्पा किया जाएगा, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।
मिश्रा ने आगे बताया है कि कादरी और उसके व्यापार से जो भी लोग संबद्ध हैं या जो अपराध किया है, वह पुलिस के निशाने पर रहेंगे। बताया गया है कि पुलिस ने अनवर कादिर की पत्नी और अन्य सहयोगियों की भी तलाश तेज कर दी है। उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन फिलहाल अनवर कादिर का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अनवर कादिर को फरार रहने के दौरान किन-किन लोगों से मदद मिली, इस पर भी जांच तेज कर दी गई है। ऐसे कई लोगों की पहचान कर ली गई है जो उसे आश्रय दे रहे थे या किसी भी रूप में सहयोग कर रहे थे। अब उन सभी से पूछताछ की तैयारी है। साथ ही पुलिस ने अनवर कादिर के बैंक खातों की जांच भी शुरू कर दी है। पैसों के लेन-देन और उनकी आर्थिक गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा उनका पासपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है ताकि उनकी विदेश भागने की संभावनाओं की भी जांच की जा सके।
पुलिस की ओर से संकेत दिए गए हैं कि अगर अनवर कादिर जल्द ही आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो उनकी चल-अचल संपत्ति की कुर्की की कानूनी प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी।
