नायब सिंह सैनी सरकार की बहुचर्चित व्यापार सुगमता पहलों के बावजूद, हरियाणा का औद्योगिक परिदृश्य लगातार सिकुड़ रहा है। 2023-24 में राज्य में पंजीकृत कारखानों की संख्या 10,389 रही, जो पिछले वर्ष के 10,603 कारखानों से 214 इकाइयों की गिरावट है। दूसरी ओर, पड़ोसी राज्य पंजाब ने अपेक्षाकृत स्थिरता बनाए रखी है। 2023-24 में पंजीकृत कारखानों की संख्या 13,166 रही, जो एक वर्ष पहले के 13,228 कारखानों से 62 इकाइयों की मामूली गिरावट है। वहीं, पिछले पांच वर्षों में पंजाब ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।
आश्चर्यजनक रूप से, हरियाणा के औद्योगिक आधार में 2018-19 में अपने चरम पर पहुंचने के बाद से लगातार पांचवें वर्ष गिरावट दर्ज की जा रही है, जब राज्य में 11,835 कारखाने थे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, यह गिरावट पिछले पांच वर्षों में 1,446 कारखानों, यानी 12.2 प्रतिशत की संचयी कमी को दर्शाती है, जिससे राज्य की औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।
आंकड़ों से पता चलता है कि जहां हरियाणा में 2018-19 के दौरान 1,446 कारखाने बंद हो गए, वहीं पंजाब में इसी अवधि के दौरान 341 इकाइयां जुड़ गईं।
हाल की असफलताओं के बावजूद, हरियाणा ने उल्लेखनीय दीर्घकालिक विकास दिखाया है, जहां 2004-05 में कारखानों की संख्या 4,339 थी, जो दो दशकों में 139 प्रतिशत की वृद्धि है। राज्य में सबसे महत्वपूर्ण विस्तार 2013-14 के बीच हुआ, जब यहां 6,117 इकाइयां थीं, और 2014-15 में यह संख्या बढ़कर 8,243 हो गई, जिसमें एक ही वर्ष में 2,126 नए कारखाने जोड़े गए।
पंजाब की औद्योगिक यात्रा भी मजबूत वृद्धि को दर्शाती है, जो 2004-05 में 7,575 कारखानों से बढ़कर वर्तमान में 13,166 हो गई है, यानी 20 वर्षों में 74 प्रतिशत की वृद्धि। पंजाब का औद्योगिक आधार हरियाणा से लगातार बड़ा रहा है, और हाल के वर्षों में यह अंतर और भी बढ़ गया है।
हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष विनोद खंडेलवाल ने कहा कि औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में गिरावट का मुख्य कारण कोविड महामारी का दीर्घकालिक प्रभाव, बढ़ती भूमि और श्रम लागत और अन्य राज्यों द्वारा दिए जा रहे प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन हैं। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, “हरियाणा सरकार की व्यापार सुगमता संबंधी पहलें जमीनी स्तर पर कारगर साबित नहीं हुई हैं।”
इस बीच, अन्य उत्तरी राज्यों में 2023-24 में मिश्रित परिणाम देखने को मिले। उत्तराखंड में 2,897 कारखाने स्थापित हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27 अधिक हैं; हिमाचल प्रदेश में 2,650 कारखाने स्थापित हुए, जो 18 अधिक हैं; चंडीगढ़ में 224 कारखाने स्थापित हुए, जो पांच कम हैं; और दिल्ली में 2,773 कारखाने स्थापित हुए, जिनमें 290 इकाइयों की भारी गिरावट दर्ज की गई। अखिल भारतीय स्तर पर, कारखानों की कुल संख्या 2022-23 में 2,53,334 से बढ़कर 2023-24 में 2,60,061 हो गई, जो 6,727 इकाइयों की वृद्धि है।
गुजरात 2023-24 में 33,311 कारखानों के साथ भारत के औद्योगिक केंद्र के रूप में अपना दबदबा बनाए रखा, जो एक वर्ष पहले के 31,031 कारखानों से 2,280 इकाइयों की वृद्धि है। उत्तर प्रदेश 2023-24 में 22,141 कारखानों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जो पिछले वर्ष के 19,102 कारखानों से 3,039 इकाइयों की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करता है।
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