ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सोमवार को जिला योजना, विकास और बीस सूत्री कार्यक्रम समीक्षा समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और संबंधित अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि शिमला के आसपास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए भूमि की तलाश की जा रही है।
उन्होंने पंचायतों से आग्रह किया कि वे अपने स्तर पर संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि की एनओसी प्रदान करें, जिससे सरकार आवश्यक कार्रवाई कर सके। उन्होंने कहा कि डुम्मी ग्राम पंचायत में लगभग 5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक आधुनिक प्लास्टिक प्रबंधन केंद्र स्थापित किया जा रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रभावी प्रणालियाँ विकसित करना आवश्यक है। कुछ विभागों के कामकाज पर असंतोष व्यक्त करते हुए सिंह ने कहा कि विभागीय कार्यों में तेजी लाने और समन्वय में सुधार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में समिति के सदस्य विभागों से ईमेल के माध्यम से प्रश्न और जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे आवश्यक जानकारी समय पर प्राप्त हो सकेगी।
बैठक के दौरान बताया गया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में एपीएल श्रेणी के तहत 14,893 मीट्रिक टन गेहूं और 7,052 मीट्रिक टन चावल की ढुलाई की गई। बीपीएल/पीएचएच श्रेणी के अंतर्गत 2,364 मीट्रिक टन गेहूं और 5,902 मीट्रिक टन चावल की ढुलाई की गई। इसी प्रकार, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 10,893 मीट्रिक टन गेहूं आवंटित किया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत रामपुर सर्कल की सभी 85 आंशिक रूप से कवर की गई बस्तियों को 85 के लक्ष्य के मुकाबले कवर किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2025-26 में 11,479 संस्थागत प्रसवों की सूचना दी।
कृषि विभाग के अंतर्गत, 600 अनुसूचित जाति (एससी) परिवारों को कृषि में और 40 परिवारों को मृदा संरक्षण में सहायता प्रदान की गई। बागवानी विभाग में, 2024-25 के लक्ष्य के मुकाबले 25 अनुसूचित जाति (एससी) परिवारों को लाभ मिला, जबकि गैर-आईआरडीपी श्रेणी के 155 परिवारों को लाभ प्राप्त हुआ। 2025-26 में, 169 परिवारों को लाभ मिला।
