चंबा के जिला श्रम अधिकारी ने एक जलविद्युत कंपनी को जेएसडब्ल्यू एनर्जी की जलविद्युत परियोजना में कार्यरत 1,227 पूर्व श्रमिकों को लंबित बोनस का भुगतान करने का निर्देश दिया है। आदेशों के अनुसार, पूर्व कर्मचारियों को देय बोनस की कुल राशि 2,54,31,626 रुपये है। श्रम विभाग ने आदेश दिया है कि बकाया राशि का भुगतान एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए अन्यथा कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने इससे पहले सितंबर 2025 में भुगतान बोनस अधिनियम, 1965 और संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के तहत जेएसडब्ल्यू एनर्जी को वैधानिक बोनस के भुगतान के लिए नोटिस जारी किया था। कंपनी द्वारा आदेशों का पालन न करने पर विभाग ने नवंबर में एक नया नोटिस जारी किया। इसके बाद, कंपनी के संभागीय कार्यालय को संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया। प्रभावित श्रमिकों की शिकायतों की निगरानी नामित नोडल अधिकारी द्वारा की गई।
कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के बाद, श्रम विभाग ने निष्कर्ष निकाला कि श्रम कानूनों और बोनस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। यह पाया गया कि कंपनी पूर्व कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष के रोजगार के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ता के 8.33 प्रतिशत के बराबर बोनस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस संबंध में आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
जिला श्रम अधिकारी अनुराग शर्मा ने बताया कि कंपनी प्रबंधन को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है और उनसे लिखित गारंटी प्रस्तुत करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी 1,227 पूर्व श्रमिकों को उनके हक के लाभ मिलें और प्रशासन श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि परियोजना स्थल पर नियुक्त उप-ठेकेदारी एजेंसी श्रमिकों को बोनस राशि का भुगतान करने में विफल रही थी। यह श्रम कानूनों और बोनस भुगतान अधिनियम का उल्लंघन था। कंपनी को बता दिया गया है कि निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान न करने पर बोनस भुगतान अधिनियम की धारा 21(4) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रबंधन ने पहले निर्देशों का पालन करने का लिखित आश्वासन दिया था और वसूली कार्यवाही रोकने का अनुरोध किया था। इसलिए, श्रम विभाग ने मुख्य नियोक्ता, जेएसडब्ल्यू पर जिम्मेदारी तय करते हुए कहा कि ठेकेदार की चूक की स्थिति में मुख्य नियोक्ता उत्तरदायी होता है। “परियोजना प्रबंधन को एक महीने के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे। बोनस राशि को कंपनी द्वारा श्रमिकों के बकाया भुगतान के लिए पहले से जमा की गई 9 करोड़ रुपये की गारंटी के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा,” जिला श्रम अधिकारी ने कहा।
