पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि क्या किसी ऐसी महिला को, जिसका विवाह कथित तौर पर अमान्य है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत “सौतेले बेटे” से भरण-पोषण का दावा करने के लिए “पत्नी” या “कानूनी विधवा” माना जा सकता है। इसी तरह के एक मामले में कथित “सौतेले बेटे” द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति नीरजा के. कालसन ने महिला को 9 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा, “इस बीच, याचिकाकर्ता के संबंध में संबंधित पारिवारिक न्यायालय में आगे की कार्यवाही स्थगित रहेगी।”
इस मामले की शुरुआत 2021 में एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद हुए भरण-पोषण विवाद से हुई। उनके बेटे ने उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें एक महिला को 15,000 रुपये प्रति माह का अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश दिया गया है, जिसने खुद को अपने पिता की विधवा बताया और याचिकाकर्ता को अपना सौतेला बेटा बताया।
याचिकाकर्ता पुत्र की ओर से वकील अनुज बलियान ने दलील दी कि उन्होंने शुरू में धारा 125 की याचिका की वैधता पर इस आधार पर आपत्ति जताई थी कि सौतेले बेटे का सौतेली माँ का भरण-पोषण करने का कोई व्यक्तिगत कानूनी दायित्व नहीं होता है। भरण-पोषण मामले को खारिज करने की उनकी अर्जी को निचली अदालत ने जुलाई 2024 में खारिज कर दिया था और उच्च न्यायालय ने अगस्त 2024 में इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
हालांकि, मामला तब एक नया मोड़ ले गया जब याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे पता चला है कि प्रतिवादी महिला के पहले दो विवाह हो चुके थे, जिनमें से किसी का भी तलाक नहीं हुआ था। इस प्रकार, वह उसके पिता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं हो सकती थी। दिसंबर 2024 में, उन्होंने उन विवाहों से संबंधित दस्तावेजों को रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए एक आवेदन दिया। अपने जवाब में, प्रतिवादी ने पहले के विवाहों से स्पष्ट रूप से इनकार नहीं किया और यह दिखाने के लिए कोई तलाकनामा प्रस्तुत नहीं किया कि वे विवाह कानूनी रूप से भंग हो गए थे।
बलियान ने याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया कि इन परिस्थितियों में प्रतिवादी महिला को कानून की दृष्टि से कानूनी रूप से विवाहित पत्नी या विधवा नहीं माना जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे “वास्तविक पत्नी” माना जा सकता है, लेकिन कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं।
बलियान ने आगे कहा कि निचली अदालत ने वैवाहिक स्थिति को लेकर गंभीर विवाद के बावजूद, 24 अक्टूबर, 2025 के आदेश द्वारा अंतरिम भरण-पोषण प्रदान कर दिया, जबकि पहले यह तय नहीं किया गया था कि क्या वह पत्नी के रूप में कानूनी रूप से भरण-पोषण की हकदार है। याचिकाकर्ता ने बताया कि प्रतिवादी अपनी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी/विधवा होने की स्थिति को साबित नहीं कर सकी। वह यह भी साबित नहीं कर सकी कि उसके पूर्व पति या “स्वाभाविक संतान” उसका भरण-पोषण करने में असमर्थ थे, और संपत्ति को लेकर एक दीवानी विवाद पहले से ही लंबित है।
Leave feedback about this