राज्य सरकार का लक्ष्य 2026-27 में शराब की बिक्री से होने वाले राजस्व में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि करना है, जिससे आगामी वित्तीय वर्ष में कुल उत्पाद शुल्क संग्रह लगभग 12,500 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। यदि यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार पांच वर्षों के भीतर उत्पाद शुल्क राजस्व को दोगुना कर देगी।
फरवरी के अंत तक जारी होने वाली आबकारी नीति 2026-27 के मसौदे को तैयार करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और राजस्व बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार आबकारी को अपनी वर्तमान व्यवस्था की एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक है। नीति के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार को एक बैठक होने की संभावना है।
2021-22 में पंजाब का उत्पाद शुल्क राजस्व 6,254.74 करोड़ रुपये रहा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इससे पहले कई वर्षों तक संग्रह लगभग स्थिर रहा था। हालांकि, 2022-23 में नई उत्पाद शुल्क नीति लागू होने के बाद, उस वर्ष राजस्व में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।
इस वर्ष, 31 मार्च, 2026 तक 11,200 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले, राज्य को शराब की बिक्री से लगभग 11,300 करोड़ रुपये की कमाई होने की उम्मीद है।
शराब व्यापार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि दिसंबर के अंत में आबकारी अधिकारियों के साथ नई नीति के सुझावों पर चर्चा करने के लिए बैठकें हुईं। व्यापारियों और ठेकेदारों ने कथित तौर पर लाइसेंसिंग समूहों के आकार में कमी की मांग की, उनका तर्क था कि मौजूदा संरचना लाइसेंसधारियों पर भारी वित्तीय दबाव डालती है और छोटे कारोबारियों को हतोत्साहित करती है।
“बड़े समूहों के कारण कार्टेलाइजेशन और एकाधिकारवादी प्रथाएं पनपती हैं। हमने सरकार से प्रत्येक समूह का आकार वर्तमान 40-50 करोड़ रुपये से घटाकर 15-20 करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया है। इससे सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी,” एक शराब ठेकेदार ने कहा।
वर्तमान में, 207 लाइसेंसिंग इकाइयां हैं जिनमें 6,300 से अधिक वेंड शामिल हैं।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि लाइसेंसिंग इकाइयों का आकार कम करने के संबंध में प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सूत्रों ने कहा, “पिछले साल, दुकानों के आवंटन के लिए ई-टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी। व्यापारियों ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भारतीय निर्मित विदेशी शराब और पंजाब मीडियम शराब के कोटे को एक समान करने की भी मांग की है। इन सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श चल रहा है। सरकार की प्राथमिकता राजस्व को अधिकतम करना है।”
