पंजाब सरकार सरकारी स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य बनाने वाले अपने आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।
इस आदेश से राज्य के 19,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में कार्यरत एक लाख शिक्षकों में से लगभग 40,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। 2011 में टीईटी परीक्षा अनिवार्य होने से पहले भर्ती हुए शिक्षकों को अब अपनी नौकरी बरकरार रखने के लिए 31 अगस्त, 2027 तक यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। सेवानिवृत्ति से पहले पांच वर्ष से कम सेवा अवधि वाले शिक्षकों को छूट दी गई है। आदेश में यह भी कहा गया है कि जो शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहेंगे, उनका प्रमोशन नहीं होगा।
शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित शिक्षकों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार शिक्षकों के लिए सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग करते हुए याचिका दायर करेगी।” सूत्रों के अनुसार, सरकार आगामी बजट सत्र में इस संबंध में विधेयक लाने पर विचार कर सकती है। हालांकि, मंत्री ने इस संभावना पर कोई टिप्पणी नहीं की।
अधिकारियों ने बताया कि टीईटी एक अर्हता परीक्षा है जिसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षण योग्यता और विषय ज्ञान का आकलन करने के लिए शुरू किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि समय सीमा तय करने से शिक्षकों को दोहरा झटका लगा है, क्योंकि शिक्षकों पर भारी शैक्षणिक कार्यभार होता है और उन्हें अक्सर चुनाव संबंधी कार्यों के लिए तैनात किया जाता है।
शिक्षकों के संघों ने सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। पिछले सप्ताह आनंदपुर साहिब में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद, संघों ने चेतावनी दी है कि यदि 27 फरवरी को शिक्षा मंत्री के साथ उनकी बैठक का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला तो वे आंदोलन को और तीव्र करेंगे।
डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के अध्यक्ष विक्रम देव ने कहा, “लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सहित सभी आवश्यक भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, अब एक और अनिवार्य परीक्षा थोपना अनुचित है। राज्य सरकार को विधानसभा में इस संबंध में विधेयक लाना चाहिए।” यूनियन ने कहा कि कई शिक्षक वर्षों से एक ही विषय में विशेषज्ञता हासिल कर चुके हैं और अन्य विषयों से उनका कोई वास्ता नहीं है, जबकि टीईटी में कई विषय शामिल होते हैं।
