पंजाब आवास विभाग ने मोहाली में 1.13 एकड़ के भूखंड पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहने के बाद एक निजी रियल एस्टेट कंपनी के लगभग 40 करोड़ रुपये, जिसमें दंडात्मक ब्याज भी शामिल है, माफ कर दिए हैं। यह माफी ऐसे समय में आई है जब धन की कमी से जूझ रही पंजाब सरकार अपनी लोकलुभावन योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए) की प्रमुख संपत्तियों पर ऋण जुटाने की कोशिश कर रही है।
आवास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मोहाली के सेक्टर 62 में फूड कोर्ट के लिए रेमिगेट बिल्डर्स को नौ साल पहले आवंटित की गई जमीन, आवंटन पाने वाले के बार-बार अनुरोध के बावजूद, जीएमएडीए द्वारा भारमुक्त जमीन उपलब्ध कराने में विफल रही। इसके बजाय, जीएमएडीए ने बकाया भुगतान न करने के लिए बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
मुख्य सचिव केएपी सिन्हा की अध्यक्षता में जीएमएडीए की 34वीं प्राधिकरण बैठक में इस मामले पर विचार किए जाने के बाद, दंडात्मक ब्याज माफ करने और आवंटन की तारीख को 2016 से पुनर्निर्धारित करके 2022 करने का निर्णय लिया गया।
सूत्रों के अनुसार, बिल्डर को सितंबर 2015 में नीलामी के माध्यम से 32.50 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर यह जमीन आवंटित की गई थी। लेकिन आवंटन पाने वाले ने कुल राशि का 20 प्रतिशत और पहली किस्त (9.87 करोड़ रुपये) का भुगतान किया। विभाग ने स्वीकार किया कि संपत्ति कार्यालय में कमियों के कारण आवंटन पाने वाले को व्यावसायिक परियोजना शुरू करने से रोक दिया गया था।
एस्टेट ऑफिस की रिपोर्ट के आधार पर, प्राधिकरण ने आवंटन की तिथि फरवरी 2022 तय करने का निर्णय लिया। प्राधिकरण ने यह भी पाया कि 2016 से एस्टेट अधिकारी और मुख्य प्रशासक पंजाब क्षेत्रीय नगर नियोजन और विकास अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप विभाग को उसका बकाया मिलने में देरी हो रही है।
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