जम्मू और कश्मीर पर आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में ऐतिहासिक जागरूकता और भविष्य-केंद्रित सोच के बीच संतुलन बनाए रखने का जोरदार आह्वान किया गया, जहां विशेषज्ञों ने विभाजन की विरासत और भारत के खोए हुए क्षेत्रों से जुड़ी जटिलताओं पर विचार-विमर्श किया।
“पुनरावलोकन: विभाजन और भारत के अधिकृत क्षेत्र” शीर्षक वाले दो दिवसीय संगोष्ठी में पाकिस्तानी और चीनी नियंत्रण वाले क्षेत्रों के ऐतिहासिक, राजनीतिक और रणनीतिक आयामों का विश्लेषण किया गया। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएचपी) के कश्मीर अध्ययन केंद्र द्वारा 19-20 मार्च को देहरादून परिसर में किया गया था।
चर्चाओं में 1947 के विभाजन से प्रभावित क्षेत्रों की गहरी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और रणनीतिक समझ की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए, नई दिल्ली स्थित जम्मू और कश्मीर अध्ययन केंद्र के निदेशक आशुतोष भटनागर ने कहा कि भारत का स्वभाव आक्रामक नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसे निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने विभाजन के दीर्घकालिक प्रभाव, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर पर, पर प्रकाश डाला और भूगोल एवं सांस्कृतिक संबंधों दोनों को समझने के महत्व पर बल दिया।
उन्होंने कहा, “जब हम भूगोल की बात करते हैं, तो हमें उससे अपने जुड़ाव को भी याद रखना चाहिए,” उन्होंने हिंदूकुश और शिवालिक पर्वतमाला जैसे क्षेत्रों का जिक्र करते हुए यह बात कही। उन्होंने आगे कहा कि भू-क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना केवल भूमि का मामला नहीं है, बल्कि वहां रहने वाले लोगों से पुनः जुड़ना भी है।
अखंड भारत की अवधारणा पर सवाल उठाते हुए भटनागर ने कहा कि एकता का निर्माण केवल क्षेत्रों के आधार पर नहीं, बल्कि लोगों के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का सांस्कृतिक दायरा पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी वर्तमान राजनीतिक सीमाओं से परे है, लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि समाज विविध हैं और उन्हें सूक्ष्म समझ की आवश्यकता है, विशेष रूप से कश्मीर जैसे क्षेत्रों में।
इंडिया फाउंडेशन के निदेशक आलोक बंसल ने पाकिस्तान और चीन के कब्जे वाले क्षेत्रों को वापस लेने में आने वाली जटिलताओं के बारे में बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी सार्थक प्रयास की शुरुआत गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फरबाद जैसे क्षेत्रों के निवासियों को समझने और उनसे बातचीत करने से ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “लोगों से जुड़ाव बनाए बिना ऐसे प्रयास सफल नहीं हो सकते।”
रंजन चौहान ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए जम्मू और कश्मीर मुद्दे को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सैन्य शक्ति के साथ-साथ भारत की सौम्य शक्ति भी परिणामों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संगोष्ठी में नौ सत्र और 30 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए, जिसमें विभाजन और उसके स्थायी परिणामों पर एक व्यापक और बहुआयामी चर्चा प्रस्तुत की गई।
प्रतिभागियों ने शोध की गहराई और गुणवत्ता की सराहना की, जिससे यह आयोजन राष्ट्रीय स्तर के अकादमिक संवाद में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में सामने आया।
