सोलन स्थित चेस्टर हिल्स नामक एक गेटेड हाउसिंग सोसाइटी, CPI(M) द्वारा लगाए गए आरोपों और कार्यवाहक मुख्य सचिव के खिलाफ लगाए गए जवाबी आरोपों के बाद विवादों में घिरी हुई है। इस परियोजना में स्टूडियो अपार्टमेंट, 1, 2 और 3 बीएचके यूनिट और विला आवास उपलब्ध हैं।
विवाद क्या है? | इस परियोजना के दूसरे और चौथे चरण को लेकर 20 अगस्त, 2025 से विवाद चल रहा है, जब हिमाचल प्रदेश किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के उल्लंघन के आरोप में जिला प्रशासन के पास शिकायतें दर्ज की गईं। इन आरोपों में गैर-कृषक प्रमोटरों के साथ बेनामी लेनदेन शामिल हैं।
जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष | एसडीएम द्वारा की गई गहन जांच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश के किसानों ने परियोजना के लिए जमीन खरीदी थी, लेकिन गैर-हिमाचली प्रमोटरों ने साझेदारी फर्मों के माध्यम से इसका नियंत्रण, विकास और विपणन किया। जांच में पाया गया कि परियोजना ने हिमाचल प्रदेश किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118(1) के तहत वैधानिक रोक का उल्लंघन किया था।
हिमाचल प्रदेश के एक निवासी ने अपनी आय से कहीं अधिक 275 बीघा जमीन खरीदी, जो बेनामी लेनदेन का संकेत देती है। फर्मों द्वारा ऋण चुकाए जाने से उल्लंघन और भी पुख्ता हो जाता है।
कार्रवाई का अभाव | एसडीएम की रिपोर्ट में भूमि के स्वामित्व को सौंपने की सिफारिश के बावजूद, प्रमोटरों ने मुख्य सचिव से अपील की, जिन्होंने पाया कि हिमाचली निवासी द्वारा की गई खरीद वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों द्वारा समर्थित थी। मुख्य सचिव ने एसडीएम की रिपोर्ट को स्थापित कानून का उल्लंघन बताया।
निवासियों की शिकायतें | आवंटियों और निवासियों ने पर्यावरण के बिगड़ने और नागरिक सुविधाओं की कमी को लेकर अधिकारियों से शिकायत की। यह मुद्दा विधानसभा सत्र में उठाया गया, जिसमें कार्यवाहक मुख्य सचिव पर प्रमोटरों का पक्ष लेने का आरोप लगाया गया।
