आयुष्मान प्रोत्साहन योजना पर डॉक्टरों और हरियाणा सरकार के बीच समझौता होने के बाद हड़ताल समाप्त हुई

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव और हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज (एचसीएमएस) एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद एक समझौते पर पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने गुरुवार रात अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। यह सफलता तब मिली जब डॉक्टरों ने विवाद के मुख्य बिंदु रही संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एसीपी) योजना के स्थान पर आयुष्मान प्रोत्साहन योजना को चुनने पर सहमति व्यक्त की।

इस बात पर सहमति बनी कि सेवा नियमों में संशोधन – विशेष रूप से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (एसएमओ) की सीधी भर्ती को रोकने का प्रस्ताव – अन्य राज्यों द्वारा अपनाए गए प्रावधानों की जांच के बाद ही “उचित अवधि के भीतर” लागू किया जाएगा।

एचसीएमएस एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राजेश ख्यालिया ने कहा, “आयुष्मान प्रोत्साहन योजना की रूपरेखा एक समिति द्वारा प्रस्तावित की जाएगी जिसमें डॉक्टरों के संघ का एक सदस्य भी शामिल होगा। समिति अन्य राज्य सरकारों की प्रोत्साहन योजनाओं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा इसी प्रारूप पर जारी दिशानिर्देशों की जांच करेगी और एक महीने के भीतर अपना प्रस्ताव हरियाणा सरकार को निर्णय और कार्यान्वयन के लिए जल्द से जल्द प्रस्तुत करेगी।”

डॉक्टरों ने नव नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों की जिला अस्पतालों में तैनाती पर भी चिंता जताई, जिससे उनकी एसीपी पात्रता में देरी हो सकती है। इस बात पर सहमति बनी कि यदि सरकार स्वयं चिकित्सा अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं भेजती है, तो शहरी अस्पतालों में तैनाती के कारण किसी भी चिकित्सा अधिकारी को प्रथम एसीपी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।

हड़ताल की अवधि के संबंध में, यह निर्णय लिया गया कि अनुपस्थिति के दिनों को नियत अवकाश के रूप में माना जाएगा, और एसोसिएशन ने सरकार को आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं में फिर से कोई व्यवधान नहीं आएगा। इससे पहले डॉक्टर 8 और 9 दिसंबर को सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर चले गए थे और 10 दिसंबर से पूर्ण हड़ताल शुरू कर दी थी।

विरोध प्रदर्शन समाप्त होने की घोषणा करते हुए डॉ. ख्यालिया ने कहा कि डॉक्टर जल्द ही ड्यूटी पर लौट आएंगे। उन्होंने दोहराया कि मुख्य असहमति संशोधित एसीपी को लेकर थी। उन्होंने कहा, “मुख्य विवाद संशोधित एसीपी को लेकर था, जबकि सरकार का कहना था कि अगर इसे लागू किया गया तो डॉक्टरों को एचसीएस अधिकारियों से ज्यादा वेतन मिलना शुरू हो जाएगा।”