सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस महीने के अंत में एक याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह रूस में कथित तौर पर हिरासत में लिए गए और यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर किए गए 26 भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए उपाय करे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस मुद्दे पर सरकार से निर्देश लेने को कहा। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली सहित पीठ ने मामले की सुनवाई इस महीने के अंत में करने का आदेश दिया, क्योंकि मेहता ने कहा कि वह याचिका की जांच करेंगे, निर्देश लेंगे और अदालत को सूचित करेंगे।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि ये 26 व्यक्ति भारतीय नागरिक थे जो रूस में फंसे हुए थे और उन्हें रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 में शुरू हुए युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय से केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की कि वह हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों के ठिकाने, कानूनी स्थिति और सुरक्षा का पता लगाने के लिए मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से तत्काल राजनयिक और कांसुलर उपाय करे।
याचिका में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में सक्रिय अवैध भर्ती एजेंटों के खिलाफ जांच और प्रवर्तन तंत्र को सक्रिय और मजबूत करें, जो भारतीय नागरिकों को झूठे बहाने से विदेश यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से इन राज्यों को निर्देश देने का आग्रह किया गया था कि वे भारतीय नागरिकों की अवैध विदेशी भर्ती, तस्करी और शोषण में शामिल लोगों की पहचान करें और उन पर मुकदमा चलाएं।
याचिकाकर्ताओं ने वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस, 1963 और लागू द्विपक्षीय कांसुलर समझौतों के अनुसार इन व्यक्तियों तक कांसुलर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की। याचिकाकर्ता ने निवेदन किया कि केंद्र को उनकी सुरक्षा, कल्याण और भारत में सुरक्षित प्रत्यावर्तन को सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक राजनयिक कदम उठाने चाहिए, जहां भी अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इसकी अनुमति हो।
इसमें बंदियों और उनके परिवारों के बीच संचार को सुगम बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगे गए हैं कि बंदियों को जहां भी आवश्यकता हो, उचित चिकित्सा देखभाल, मानवीय व्यवहार और कानूनी सहायता प्राप्त हो।
याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह उन मामलों में सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले प्रोटोकॉल, प्रक्रिया और मानक संचालन तंत्र का विवरण देते हुए हलफनामा प्रस्तुत करे, जहां भारतीय नागरिक लापता, हिरासत में लिए गए या विदेश में फंसे हुए पाए जाते हैं। याचिका में यह भी निवेदन किया गया है कि सरकार इन हिरासत में लिए गए लोगों के संबंध में अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी न्यायालय को दे।
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