मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसे ‘प्रकाश पर्व’ के रूप में मनाया जाता है। भारत में पहले से ही कई धार्मिक अवकाश मौजूद होने का उल्लेख करते हुए, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा, “आइए अवकाशों की सूची में और इजाफा न करें।”
“खारिज… विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा,” बेंच ने कहा। वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने याचिकाकर्ता अखिल भारतीय शिरोमणि सिंह सभा की ओर से यह निवेदन किया कि सर्वोच्च न्यायालय को सरकार को देश में “सार्वजनिक या राजपत्रित अवकाश की घोषणा के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश” जारी करने के निर्देश देने चाहिए, जिस पर पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि वह जनहित याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।
सिंह ने बताया कि फिलहाल इस मुद्दे पर कोई नीति नहीं है और सार्वजनिक अवकाश कैसे तय किया जाए, इस बारे में कुछ स्पष्टता होनी चाहिए। “छुट्टियों की संख्या न बढ़ाएं,” बेंच ने सिंह से कहा।
याचिकाकर्ता ने केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की कि गुरु के प्रकाश पर्व को पूरे भारत में राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, जिसमें उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया जाए जहां सिखों की अच्छी खासी आबादी है, साथ ही उन राज्यों को भी शामिल किया जाए जो दसवें सिख गुरु के जीवन और गतिविधियों से जुड़े हैं।
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