हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के लिए मतदान तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा, राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को यह घोषणा की, साथ ही राज्य भर में आदर्श आचार संहिता को तत्काल लागू करने की भी घोषणा की।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने कहा कि इन चुनावों में ग्रामीण प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर कुल 31,182 जन प्रतिनिधियों का चुनाव होगा। इनमें 3,754 प्रधान, 3,754 उप-प्रधान, 21,654 वार्ड सदस्य, 1,769 पंचायत समिति सदस्य और 251 जिला परिषद सदस्य शामिल हैं।
इस चुनाव में 50,79,048 पात्र मतदाता भाग लेंगे। इनमें से 25,67,770 पुरुष मतदाता और 25,11,249 महिला मतदाता हैं, जो लगभग संतुलित लिंग वितरण को दर्शाता है। आयोग ने यह भी बताया कि 52,349 मतदाता इन चुनावों में पहली बार अपना वोट डालेंगे।
ग्राम पंचायतों के लिए मतगणना प्रत्येक चरण में मतदान के दिन ही होगी, जिससे जमीनी स्तर पर परिणामों की शीघ्र घोषणा सुनिश्चित हो सकेगी। हालांकि, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के परिणाम 31 मई को घोषित किए जाएंगे। सुचारू मतदान को सुगम बनाने के लिए, आयोग ने 16 अलग-अलग पहचान दस्तावेजों को मंजूरी दी है जिनका उपयोग मतदाता मतदान केंद्रों पर कर सकते हैं।
इस व्यापक चुनाव प्रक्रिया के संचालन हेतु राज्य भर में 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अधिक मतदाता घनत्व वाले क्षेत्रों में सहायक मतदान केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे, हालांकि ये मुख्य मतदान केंद्र के परिसर में ही होने चाहिए। गौरतलब है कि लाहुल और स्पीति जिले के काज़ा ब्लॉक में स्थित मतदान केंद्रों में से एक सबसे ऊँचा मतदान केंद्र 4,585 मीटर की ऊंचाई पर है, जो दूरस्थ क्षेत्रों में चुनाव कराने की रसद संबंधी चुनौतियों को दर्शाता है।
मतदान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आयोग ने रंग-आधारित मतपत्र प्रणाली भी शुरू की है। वार्ड सदस्यों के लिए सफेद मतपत्र, उप-प्रधानों के लिए पीले, प्रधानों के लिए हल्के हरे, पंचायत समिति सदस्यों के लिए गुलाबी और जिला परिषद सदस्यों के लिए हल्के नीले मतपत्रों का प्रयोग किया जाएगा।
चुनाव व्यय के संदर्भ में, जिला परिषद सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 1 लाख रुपये की सीमा तय की गई है, जबकि अपेक्षाकृत कम खर्च का हवाला देते हुए अन्य श्रेणियों पर ऐसी कोई सीमा नहीं लगाई गई है।
खाची ने आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया और चेतावनी दी कि जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास या सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव मूलतः दिसंबर और जनवरी में होने थे, लेकिन आपदा अधिनियम लागू होने और उसके बाद हुए कानूनी विवाद के कारण इनमें देरी हुई। मामला अंततः सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा, जिसने निर्देश दिया कि चुनाव 31 मई से पहले संपन्न किए जाएं।
