शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) और अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आश्वासन के बाद रविवार को औपचारिक रूप से हड़ताल समाप्त कर दी, लेकिन डॉक्टरों के एक वर्ग ने इस निर्णय का पालन करने से इनकार कर दिया। राज्य भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर जारी गतिरोध का समाधान आंशिक रूप से ही हो पाया है, क्योंकि डॉक्टरों का एक गुट आईजीएमसी में एक मरीज पर हमला करने के आरोपी डॉ. राघव निरूला की बर्खास्तगी को रद्द करने पर अड़ा हुआ है।
“हम बहुत असुरक्षित और असहाय महसूस कर रहे हैं। हमें लिखित में आश्वासन दिया जाना चाहिए कि डॉ. राघव की बर्खास्तगी रद्द की जाएगी और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी,” आईजीएमसी के बाहर अन्य लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे एक रेजिडेंट डॉक्टर ने कहा। आरडीए द्वारा हड़ताल समाप्त करने का निर्णय मुख्यमंत्री सुखु द्वारा की गई कड़ी बातचीत के बाद आया, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि संचार के रास्ते तभी खुलेंगे जब डॉक्टर अपना “अहंकार त्याग कर हड़ताल समाप्त कर देंगे”।
आरडीए अध्यक्ष डॉ. सोहिल शर्मा और महासचिव डॉ. आदर्श शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा घटना की विस्तृत जांच का आश्वासन दिए जाने के बाद हड़ताल रद्द कर दी गई है।
दिल्ली से लौटने पर मुख्यमंत्री सुखु ने कहा कि हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को अपना अहंकार छोड़कर काम पर लौटना चाहिए, क्योंकि उनकी हड़ताल का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने पहले ही डॉक्टरों को आश्वासन दिया था कि सरकार मामले की दोबारा जांच कराने को तैयार है। सुखु ने कहा, “रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का कोई औचित्य नहीं है। यह अजीब बात है कि वे इतने अड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी सुनने को तैयार नहीं हैं।”
हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी में पिछले सप्ताह एक मरीज पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर राघव निरूला की सेवा समाप्त किए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश भर के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। सुखु ने कहा कि वीडियो में दिख रही सीनियर रेजिडेंट द्वारा दिखाई गई आक्रामकता पूरी तरह से अनुचित थी क्योंकि डॉक्टर इस अप्रिय झगड़े से बच सकते थे और इसकी सूचना अपने वरिष्ठों को दे सकते थे।
उन्होंने कहा, “लोग डॉक्टरों को भगवान की तरह मानते हैं और इस तरह किसी मरीज को पीटना सरासर गलत है।” उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टरों और मरीजों दोनों के हितों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन “गलत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।”
