27 मार्च । मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार को राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, जो खाड़ी क्षेत्र में चल रहे संघर्ष से पैदा हुई स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर ओडिशा में खाना पकाने वाली गैस और जरूरी चीजों की कृत्रिम कमी पैदा कर रहे हैं।
ये निर्देश गुरुवार को लोक सेवा भवन में मुख्यमंत्री माझी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान जारी किए गए। इस बैठक का उद्देश्य पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात के कारण देश और राज्य में विभिन्न वस्तुओं की कृत्रिम कमी से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा करना था।
उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि राज्य में पेट्रोलियम उत्पाद, गैस और अन्य जरूरी वस्तुएं आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री माझी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कुकिंग गैस या अन्य जरूरी चीजों की कृत्रिम कमी पैदा करने की किसी भी कोशिश के प्रति सतर्क रहें।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे पूरे राज्य में छापे मारकर कालाबाजारी में लिप्त बेईमान व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने रबी फसल के मौसम के लिए उर्वरकों का पर्याप्त भंडार बनाए रखने पर भी जोर दिया।
उन्होंने सरकारी स्तर पर व्यापक जन जागरूकता पैदा करने की सलाह दी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लोग इस स्थिति को लेकर चिंतित न हों। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत पेट्रोलियम उत्पादों और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) के लिए विभिन्न खाड़ी देशों पर निर्भर है।
पश्चिम एशिया में चल रही स्थिति के कारण, पेट्रोल और एलपीजी की आपूर्ति पर इसके संभावित असर को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई, ताकि राज्य में इन चीजों की उपलब्धता और वितरण की समीक्षा की जा सके।
मुख्य सचिव अनु गर्ग, जो इस उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल हुईं, ने स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्योरा पेश किया। पेट्रोल, कुकिंग गैस और उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई।
