धर्मशाला एमसी में शामिल करने से कोई फायदा नहीं हुआ, स्थानीय लोग मुआवजा चाहते हैं.

धर्मशाला, 18 अप्रैल यह आरोप लगाते हुए कि 2015 में उनके क्षेत्र को धर्मशाला नगर निगम में शामिल किए जाने के बाद उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हुआ, खनियारा के निवासियों का कहना है कि उन्हें आठ वर्षों में शहरी क्षेत्र के अनुरूप सुविधाएं – जैसे सीवरेज, पक्की सड़कें और स्ट्रीट लाइट – नहीं मिली हैं।

वार्ड 15 के निवासियों को राज्य सरकार की होमस्टे योजना के तहत लाभ लेने की सुविधा भी खो गई है। निवासियों ने आरोप लगाया कि वे पहले ग्रामीण क्षेत्र में रहने की रियायत का आनंद ले रहे थे, लेकिन अब उनसे संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है, जिसके बदले में उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलेगी। क्षेत्र के निवासी ऋषव शर्मा ने कहा कि 2015 से पहले वह अपने घर के एक हिस्से में होमस्टे चलाते थे क्योंकि खनियारा गांव पर्यटन शहर धर्मशाला से सटा हुआ था।

2015 के बाद, उन्हें अपना होमस्टे व्यवसाय बंद करना पड़ा क्योंकि पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थी और चूंकि उनका घर अब शहरी निकाय के अंतर्गत है, इसलिए वह यह सुविधा नहीं चला सकते। उन्होंने अफसोस जताया कि गांव को धर्मशाला एमसी में शामिल किए जाने के बाद क्षेत्र के निवासियों के पास आजीविका कमाने का कोई रास्ता नहीं रह गया है।

एक अन्य स्थानीय निवासी सत्या गुरंग ने कहा कि एमसी क्षेत्र में शामिल होने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि स्मार्ट सिटी परियोजना का लाभ उन तक भी पहुंचेगा। उन्होंने कहा, “हालांकि, क्षेत्र में अभी भी बहुत सारी कच्ची सड़कें हैं और कोई सीवरेज सुविधा नहीं है, इसके अलावा कई इलाके स्ट्रीटलाइट के बिना हैं।”

निवासियों का कहना है कि इलाके में कूड़ा उठाने के लिए सार्वजनिक कूड़ेदान या घर-घर जाकर कूड़ा उठाने की सुविधा नहीं है। उचित संग्रहण प्रणाली की कमी के कारण, लोग आमतौर पर अपना कचरा नालों में बहा देते हैं। वार्ड में कई स्थानों पर नाले प्लास्टिक कचरे से जाम हो रहे हैं।

एक अन्य निवासी नैना शर्मा ने आरोप लगाया कि गांव को एमसी में शामिल किए जाने के बाद, कई स्थानीय महिलाओं ने रोजगार के अवसर खो दिए। “पहले, गाँव की महिलाओं को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार मिलता था, लेकिन खनियारा को एमसी में शामिल करने के बाद यह योजना समाप्त हो गई। सरकार क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने में विफल रही है, ”उन्होंने आरोप लगाया।

खनियारा के निवासियों ने कहा कि वार्ड के कई क्षेत्रों में अनियोजित विकास ने कई सड़कों और मार्गों को संकीर्ण कर दिया है। “चूंकि यह क्षेत्र एमसी के अंतर्गत आता है, इसलिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के मानदंडों को लागू किया जाना चाहिए ताकि लोग सार्वजनिक पथों पर अतिक्रमण न करें। क्षेत्र में उपनियमों का उल्लंघन कर कई व्यावसायिक इमारतें बन रही थीं, जिससे स्थानीय लोगों के लिए समस्याएँ पैदा हो रही थीं।”