राज्य सरकार ने आज शिमला नगर निगम क्षेत्र के घाटी वाले हिस्से में भवनों के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन को मंजूरी दे दी।
नए प्रावधान के अनुसार, ऐसे निर्माण सड़क के स्तर से कम से कम एक मीटर नीचे होने चाहिए, ताकि आगंतुकों के लिए घाटी के सौंदर्य आकर्षण को संरक्षित किया जा सके। इसने शिमला जिले में माता तारा देवी मंदिर के आस-पास के वन क्षेत्रों को शिमला विकास योजना के हरित क्षेत्र के अंतर्गत लाने का भी निर्णय लिया ताकि क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने पशुपालन विभाग में 1,000 मल्टी-टास्क वर्कर (पशु मित्र) की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। साथ ही पशु मित्र नीति, 2025 को भी मंजूरी दे दी है। ये 1,000 नियुक्तियां पशु मित्र नीति, 2025 के तहत की जाएंगी।
कैबिनेट ने स्कूल पुस्तकालयों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के 100 पद भरने का भी फैसला किया। इसने ऑपरेटिंग थिएटर सहायकों के मासिक मानदेय को 17,820 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये और रेडियोग्राफर और एक्स-रे तकनीशियनों के मासिक मानदेय को 13,100 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने को मंजूरी दी। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि राज्य में लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो और प्रशिक्षित पेशेवर उनकी सेवा करने में रुचि दिखाएं।
मंत्रिमण्डल ने राज्य में वास्तविक वन आवरण को बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) योजना के तहत निजी उद्यमियों द्वारा अवक्रमित वनभूमि पर वृक्षारोपण के लिए मुख्यमंत्री हरित दत्तक ग्रहण योजना को मंजूरी दी।
मंत्रिमण्डल ने राज्य के गौ सदनों में रखे जाने वाले गौवंश के लिए चारा अनुदान को 700 रुपये प्रति पशु प्रतिमाह से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति पशु करने को मंजूरी प्रदान की।
इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में वरिष्ठ सहायक के 10 पद तथा कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 15 पद, हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण हमीरपुर में पांच पद तथा आयुष विभाग में बैचवाइज आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी के पांच पद सृजित करने को भी मंजूरी दी।
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना, 2023 के अंतर्गत ई-टैक्सियों को किराये पर लेने के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने को मंजूरी दी गई।
