जोधपुर, 3 फरवरी । राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने केंद्रीय बजट के संदर्भ में कहा कि यह सर्व समावेशी बजट है। इस बजट में मध्यम वर्ग का खास ध्यान रखा गया है। इसमें टैक्स में बड़ी छूट दी गई है, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि टैक्स स्लैब में छूट से टैक्स संग्रह में बढ़ोतरी होगी।
पटेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लघु उद्योगों को बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत ऋणों पर विशेष छूट दी गई है और किसानों के लिए कई योजनाएं और क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं लाई गई हैं। साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक सामान को सस्ता करने के लिए टैक्स दरों में कमी की गई है।
उन्होंने यह भी बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं, और जीवन रक्षक दवाइयों पर भी विशेष छूट दी गई है।
पटेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में देश के विकास को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया। इसमें सभी वर्गों और समुदायों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। खासतौर पर मध्यवर्ग को मजबूत बनाने, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने, और काश्तकारों को राहत देने पर जोर दिया गया है। साथ ही, एमएसएमई (छोटे और मझोले उद्योग) को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि इस अवसर पर मैं अपने सांसद और केंद्रीय मंत्री शेखावत जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। उन्होंने बौद्ध क्षेत्रों और अन्य धार्मिक स्थलों के विकास के लिए योजनाएं बनाई हैं, जिससे न केवल धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा भी देश में आएगी और हमारे धार्मिक स्थलों की पहचान विश्व स्तर पर होगी।
पटेल ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इस प्रकार, हमारा समाज, एमएसएमई, काश्तकार और महिलाएं सभी को फोकस करते हुए यह बजट प्रस्तुत किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, ताकि हम 2047 तक भारत को एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र बना सकें। इसी तरह, हम राजस्थान को भी समृद्ध और विकसित बनाने के लिए काम करेंगे।
उन्होंने कहा कि हमने पहले ही एमएसएमई पॉलिसी लागू की है, इसके तहत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिले और काश्तकारों का हित सुनिश्चित हो।
