मंडी जिले के धर्मपुर उपमंडल के अंतर्गत किसानों द्वारा निजी भूमि पर पेड़ों की अवैध कटाई ने एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है, जिसके बाद वन विभाग द्वारा जांच शुरू कर दी गई है और राजनीतिक बहस शुरू हो गई है।
यह घटना, जिसमें प्रतिबंधित वृक्ष प्रजातियों की अवैध कटाई शामिल है, वन संरक्षण कानूनों के घोर उल्लंघन के आरोपों के साथ राजनीतिक विवाद का केन्द्र बिन्दु बन गई है।
मामला तब प्रकाश में आया जब स्थानीय भाजपा नेताओं ने कुछ दिन पहले इस मुद्दे को उठाया और वन विभाग से शिकायत की।
वन विभाग ने जांच की और पाया कि कुछ वृक्ष प्रजातियों को, जिनकी कटाई वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है, किसानों द्वारा उनकी निजी भूमि पर अवैध रूप से काटा गया था।
भाजपा नेताओं के अनुसार, किसानों द्वारा काटे गए पेड़ों को कथित तौर पर पट्टे पर दी गई जमीन पर इकट्ठा किया गया था, जो कथित तौर पर क्षेत्र के एक राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई है।
जोगिंदरनगर के प्रभागीय वन अधिकारी कमल भारती ने बताया कि विभाग के शुरुआती निष्कर्षों से पता चलता है कि अवैध रूप से काटे गए पेड़ों से लदे करीब पांच ट्रक पेड़ शामिल थे। ये पेड़ किसानों ने अपनी निजी ज़मीन पर काटे थे।
डीएफओ ने बताया कि किसानों को अपनी निजी जमीन पर पेड़ काटने की अनुमति है, लेकिन उन्हें केवल उन प्रजातियों को काटने की अनुमति है जो संरक्षित नहीं हैं। इस मामले में, प्रतिबंधित पेड़ों की प्रजातियों को काटा गया।
डीएफओ ने कहा, “हमने किसानों को कुछ विशेष प्रकार के पेड़ काटने के लिए लाइसेंस जारी किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से कुछ ने प्रतिबंधित प्रजातियों के पेड़ काट दिए हैं। हम नुकसान का आकलन कर रहे हैं और उल्लंघन करने वालों पर तदनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।”
फिलहाल वन विभाग ने अवैध कटाई में शामिल करीब 10 किसानों की पहचान की है। अधिकारियों का मानना है कि जांच जारी रहने पर अपराधियों की संख्या बढ़ सकती है।
इस बीच, भाजपा ने मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। पार्टी ने इसमें राजनीतिक हस्तियों की संलिप्तता और वन संरक्षण मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
वन विभाग द्वारा किए जा रहे मूल्यांकन से अवैध कटाई से हुए कुल नुकसान तथा इसमें शामिल किसानों पर लगाए जाने वाले जुर्माने का निर्धारण होगा।
