किसान आंदोलन के अगले चरण की तैयारी में, हजारों किसान और मजदूर सैकड़ों ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ ब्यास ब्रिज पर एकत्र हुए हैं। वे किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के नेतृत्व में चल रहे दिल्ली आंदोलन के हिस्से के रूप में शंभू सीमा के रास्ते में हैं।
प्रांतीय नेता सरवन सिंह पंधेर, जरमनप्रीत सिंह बंडाला और जिलाध्यक्ष रणजीत सिंह कलेर के अनुसार केंद्र सरकार ने किसानों को 14 फरवरी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि इस आह्वान ने आंदोलन को कमजोर करने के बजाय उसे और मजबूत किया है। लामबंदी का उद्देश्य अधिक भागीदारी के साथ विरोध स्थलों को मजबूत करना है।
नेताओं ने कहा कि पंजाब ने ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और कॉर्पोरेट समर्थित नीतियों के खिलाफ यह आंदोलन अलग नहीं है। 30 जनवरी को अमृतसर जिले से काफिला शंभू के लिए रवाना होगा और शाम तक पहुंचने की उम्मीद है। रास्ते में, अन्य किसान संगठनों के अतिरिक्त समूहों के शामिल होने की संभावना है।
प्रदर्शनकारी समूह मांग कर रहे हैं – स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पूर्ण ऋण राहत, मनरेगा रोजगार को 700 रुपये दैनिक मजदूरी के साथ प्रति वर्ष 200 दिन तक बढ़ाना, 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों और मजदूरों के लिए प्रति माह 10,000 रुपये की पेंशन, आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए पांचवीं अनुसूची का कार्यान्वयन, विद्युत अधिनियम 2023 को निरस्त करना, वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की बहाली और लखीमपुर खीरी घटना के लिये न्याय।
नेताओं ने सरकार पर रणनीति में देरी करने का आरोप लगाया और आंदोलन को बदनाम करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने सरकार से बातचीत में बाधा डालने के बजाय आगामी बैठक में ठोस प्रस्ताव पेश करने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक सभी 12 मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक जारी रहेगा।
इस बीच, जगजीत सिंह दल्लेवाल, जो 26 नवंबर से आमरण अनशन पर हैं, ने लोगों के समर्थन का आह्वान किया है और 14 फरवरी को केंद्रीय और पंजाब मंत्रियों के साथ निर्धारित बैठक से पहले केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए उनकी भागीदारी का आह्वान किया है।
