देश को 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए 10-12 ‘चैंपियन राज्यों’ की जरूरत : अमिताभ कांत

नई दिल्ली 27 सितंबर। देश को साल 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कम से कम 10-12 ‘चैंपियन राज्यों’ की जरूरत होगी जो अगले दो दशक तक लगातार 10 प्रतिशत से अधिक की दर से विकास कर सकें। नीति आयोग के पूर्व प्रमुख और जी20 के शेरपा अमिताभ कांत ने शुक्रवार को यह बात कही।

कांत ने यहां आईएएनएस से एक विशेष बातचीत में कहा कि गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने लंबे समय तक मजबूत विकास दर हासिल की है, लेकिन अब देश को ‘चैंपियन राज्यों’ की एक पूरी नई श्रृंखला की जरूरत है, ताकि हम अनुमान से अधिक तेजी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकें और फिर 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर बढ़ सकें।

कांत ने कहा, “राज्यों के विकास के बिना हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भारत को लगभग 10 से 12 ‘चैंपियन राज्यों’ की जरूरत है, जो 10 प्रतिशत से अधिक की दर से विकास करें। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों को पहले से कहीं अधिक तेजी से विकास करने की जरूरत है।”

उनके अनुसार, भारत को अगले 20 साल में 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि केवल 2030 या 2032 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए।

जी20 शेरपा ने कहा, “इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इन राज्यों को अगले तीन दशकों तक प्रति वर्ष 10 से 12 प्रतिशत की दर से विकास करने की आवश्यकता है। अगर वे तेजी से बढ़ना शुरू करते हैं तो शेष भारत अपने-आप बढ़ेगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भारत के पूर्वी हिस्से का बहुत तेजी से विकास करें।”

उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र के सामूहिक प्रयास से देश इस मील के पत्थर तक तेजी से पहुंच सकता है, और 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

साल 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। साल 2024 में हम पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। अब सरकार और सभी नागरिकों का सामूहिक लक्ष्य भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है।

कांत का मानना है कि ‘विकसित भारत’ की परिकल्पना ‘विकसित राज्यों’ के माध्यम से ही साकार की जा सकती है और ‘विकसित भारत’ की आकांक्षा जमीनी स्तर तक पहुंचनी चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सभी दलों से शासन के सभी स्तरों पर – पंचायतों से लेकर केंद्र सरकार तक – लोगों का जीवनयापन आसान बनाने के लिए “मिशन मोड” में मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 2047 तक ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच ग्राम पंचायतों के स्तर तक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।