लखनऊ/नई दिल्ली, 30 मार्च । उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में कौशल विकास को लेकर सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को कौशल विकास, आईटीआई विस्तार और प्रधानमंत्री की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई।
यूपी सरकार के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी से कौशल भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में मुलाकात की और राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे।
बैठक में यूपी सरकार के प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने प्रदेश में आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों) के विस्तार और सुधार को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने भारत सरकार की 1,000 आईटीआई उन्नयन योजना के तहत यूपी के लिए 250 आईटीआई आवंटित करने का अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया।
बैठक में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को एक लाख युवाओं के लिए प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित करने की मांग की गई। केंद्रीय मंत्री ने इस पर भी विचार करने का आश्वासन दिया, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
डॉ. हरिओम ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक एक लाख से अधिक विश्वकर्माओं को प्रशिक्षित किया है। यदि यह लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से यूपी कौशल विकास मिशन को सौंपा जाता है, तो यह संख्या तेजी से बढ़ाई जा सकती है।
केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि यूपी में संचालित विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की सभी ट्रेडों को जोड़ा जाए। इस पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि इस विषय पर एमएसएमई विभाग के मंत्री से चर्चा की जाएगी और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
बैठक में युवाओं को विदेशी अवसरों के लिए तैयार करने हेतु भाषा प्रशिक्षण देने पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने यूपी सरकार से इस दिशा में ठोस प्रयास करने को कहा, जिस पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल और डॉ. हरिओम ने तेजी से कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया।
केंद्रीय मंत्री ने यूपी सरकार से राज्य में कौशल विकास की बेहतरीन नीतियों और सफल योजनाओं को भारत सरकार के साथ साझा करने का अनुरोध किया, जिससे अन्य राज्यों को भी इसका लाभ मिल सके।
