कड़े फैसलों से फायदा हुआ, सुधार जारी रहेंगे: हिमाचल शिक्षा मंत्री

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) में राज्य को कुल मिलाकर पांचवां स्थान मिलने से उत्साहित शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज कहा कि राज्य में शिक्षा के गिरते स्तर को ऊपर उठाने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और कठोर निर्णयों की आवश्यकता थी। “पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान पिछले एनएएस सर्वेक्षण में राज्य 21वें स्थान पर रहा था। जब हमने सत्ता संभाली, तो हमने अपने संसाधनों को मजबूत करने के लिए कठोर निर्णय लेने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि इससे लंबे समय में अच्छे परिणाम मिलेंगे। शुक्र है कि महज दो साल के भीतर ही परिणाम सामने आने लगे हैं,” शिक्षा मंत्री ने आज यहां मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा। “यह हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है, और हम अपने कार्यकाल के अंत तक सुधारों को जारी रखेंगे,” मंत्री ने कहा।

मंत्री ने बताया कि नवीनतम ASER रिपोर्ट में बेहतर प्रदर्शन राज्य के लिए मनोबल बढ़ाने वाला पहला कदम था। उन्होंने कहा, “ASER रिपोर्ट में हमने बहुत सुधार दिखाया है, खासकर सीखने और पढ़ने के स्तर के पैरामीटर में, जहां हम केरल से आगे देश में नंबर 1 पर थे।” ठाकुर ने कहा, “हमने प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स (PGI) में भी सुधार दर्ज किया है और अब हम NAS में 16 पायदान ऊपर चढ़ गए हैं। हम हर सर्वेक्षण में उल्लेखनीय सुधार दिखा रहे हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है।”

मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार के लिए 1,500 से अधिक स्कूलों की अधिसूचना रद्द करने और उनका विलय करने, स्कूलों का समूह बनाने, रिक्त पदों को भरने, युक्तिकरण प्रयासों और शिक्षकों के लिए एक्सपोजर दौरे जैसे कठोर निर्णयों को श्रेय दिया। मंत्री ने कहा, “जब हम सत्ता में आए, तब लगभग 350 स्कूल बिना शिक्षकों के थे और लगभग 3600 स्कूलों में केवल एक शिक्षक था। अब, केवल लगभग 50 स्कूल बिना शिक्षकों के हैं और एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या भी लगभग आधी हो गई है।”

ठाकुर ने आगे कहा कि अच्छे नतीजे देने वाले शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट जैसे विभिन्न तरीकों से प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन नतीजे न दिखाने वाले शिक्षकों को दंडित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “खराब नतीजे देने वाले शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकी जा रही है। एक कदम आगे बढ़ते हुए, हम खराब नतीजों के लिए स्कूल प्रमुखों को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।”

मंत्री ने आगे कहा कि सरकार और विभाग शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न के आरोपों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति रखते हैं। उन्होंने कहा, “हमें स्कूलों में यौन उत्पीड़न की हाल की घटनाओं की जानकारी है। अपराधियों के खिलाफ आचरण नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।”