राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की हरियाणा इकाई ने छोटे उद्यमियों की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) शिकायत निवारण बोर्ड के गठन की मांग की है।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन डांग ने शनिवार को यहाँ पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह माँग उठाई। उन्होंने एमएसएमई के लिए आधुनिक तकनीक, डिजिटलीकरण और ब्रांडिंग सहयोग की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और इस क्षेत्र के लिए एक अलग प्रौद्योगिकी विकास मिशन शुरू करने का सुझाव दिया।
उन्होंने कहा, “एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उचित नीतियों, संसाधनों और प्रौद्योगिकी के साथ उन्हें सशक्त बनाने से लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ‘व्यापार करने में आसानी’ का लाभ केवल बड़े कॉरपोरेट्स तक ही सीमित है।”
डांग ने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में व्यापारी सरकारी कल्याण और विकास योजनाओं से अनभिज्ञ हैं, इसलिए संगठन ने केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे व्यापार संघों को सूचना प्रसारित करने और व्यापारियों को ऐसी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने के लिए एक सेतु के रूप में उपयोग करें।
उन्होंने कहा कि यद्यपि व्यापारियों के लाभ के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जानकारी के अभाव के कारण उनका प्रभाव सीमित है।
“व्यापारियों के कल्याण के लिए शुरू की गई कई योजनाएँ अपने इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पा रही हैं। सरकार को व्यापारिक संगठनों के मंचों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए कि इन पहलों का लाभ अधिकतम व्यापारियों को मिले। अगर व्यापारी इन लाभों से वंचित रह जाते हैं, तो ऐसी योजनाओं का उद्देश्य ही विफल हो जाता है,” डांग ने कहा।
