त्रिपुरा : विपक्षी टिपरा मोथा पार्टी सरकार में शामिल, दो नये मंत्री बने

अगरतला, 7 मार्च । त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नल्लू ने गुरुवार को राजभवन में एक सादे समारोह में टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) के दो नए मंत्रियों अनिमेष देबबर्मा और बृषकेतु देबबर्मा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री माणिक साहा, उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य और वरिष्ठ नागरिक तथा सुरक्षा अधिकारी उपस्थित थे।

केंद्र तथा त्रिपुरा सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के छह दिन बाद आदिवासी जनाधार वाली विपक्षी टीएमपी ने त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल होने का फैसला किया, जिससे त्रिपुरा की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया।

टीएमपी विधायक अनिमेष देबबर्मा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले वह विपक्ष के नेता थे। वकील से राजनेता बने बृशकेतु देबबर्मा ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली।

आदिवासी ‘कोकबोरोक’ भाषा में शपथ लेने वाले दोनों आदिवासी नेता दूसरी बार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए हैं।

शपथ लेने से पहले अनिमेष देबबर्मा ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दे दिया।

पिछले साल 8 मार्च को भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के लगातार दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद से तीन मंत्री पद खाली थे। राज्य में अधिकतम 12 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं।

बुधवार की कैबिनेट विस्तार के बाद एक मंत्री पद खाली रहेगा।

एक अन्य आदिवासी जनाधार वाली पार्टी इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) भी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की सहयोगी है, और इसके एकमात्र विधायक सुक्ला चरण नोआतिया सहकारिता, आदिवासी कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (टीआरपी और पीटीजी) के प्रभारी कैबिनेट मंत्री हैं।

टीएमपी ने पिछले साल 16 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव में अपनी पहली लड़ाई में 42 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 20 आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर थे। पार्टी ने 19.69 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 13 सीटें जीती थीं। उसने संविधान के अनुच्छेद-2 और 3 के तहत ‘ग्रेटर टिपरालैंड’ या आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य की अपनी मांग को उजागर किया था।

विधानसभा चुनावों के बाद, आदिवासियों के बीच जबरदस्त प्रभुत्व वाली टीएमपी मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई।

अप्रैल 2021 में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) में सत्ता हासिल करने के बाद टीएमपी ने अपनी ‘ग्रेटर टिपरालैंड’ मांग के समर्थन में आंदोलन तेज कर दिया, जिसका सत्तारूढ़ भाजपा, वाम मोर्चा, कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है।

टीटीएएडीसी, जिसका त्रिपुरा के 10,491 वर्ग किमी क्षेत्र के दो-तिहाई हिस्से पर अधिकार क्षेत्र है, और 12,16,000 से अधिक लोगों का घर है, जिनमें से लगभग 84 प्रतिशत आदिवासी हैं, अपने राजनीतिक महत्व के संदर्भ में, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक है। त्रिपुरा विधानसभा के बाद राज्य में निकाय।

टीएमपी ने 2 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और अन्य की उपस्थिति में केंद्र और त्रिपुरा सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।

समझौते के अनुसार, आदिवासियों की मांगों का ‘सम्मानजनक’ समाधान सुनिश्चित करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत मुद्दों पर समयबद्ध तरीके से काम करने और उन्हें लागू करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह/समिति का गठन किया जाएगा।

समझौते में कहा गया है, “त्रिपुरा के मूल लोगों के इतिहास, भूमि अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक विकास, पहचान, संस्कृति, भाषा आदि से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने के लिए समझौते पर सौहार्दपूर्ण ढंग से हस्ताक्षर किए गए।”