हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक केंद्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) क्षेत्र में 1 अप्रैल से लागू टोल टैक्स में भारी वृद्धि के कारण ट्रांसपोर्टरों और उद्योगपतियों ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। राज्य के 90 प्रतिशत से अधिक उद्योगों का केंद्र होने के कारण, इस क्षेत्र में बढ़ती लॉजिस्टिक्स लागत और घटती प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।
कपड़ा, इस्पात, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों से प्रतिदिन 80 से 100 ट्रक माल भेजते हैं। लगभग इतनी ही संख्या में वाहन इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जिनमें स्क्रैप, धागा, स्पेयर पार्ट्स, पैकेजिंग सामग्री और अन्य औद्योगिक इनपुट सहित आवश्यक कच्चा माल होता है। चूंकि हिमाचल प्रदेश न तो अपने अधिकांश कच्चे माल का उत्पादन करता है और न ही तैयार माल के लिए प्राथमिक बाजार के रूप में कार्य करता है, इसलिए बीबीएन औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र अंतरराज्यीय परिवहन पर अत्यधिक निर्भर है।
परिवहनकर्ताओं का कहना है कि राज्य में दोबारा प्रवेश करते समय ट्रकों को प्रवेश शुल्क भी देना पड़ता है, जिससे परिचालन लागत और बढ़ जाती है। वहीं, हजारों कर्मचारी रोजाना ट्राइसिटी क्षेत्र और आसपास के इलाकों से निजी वाहनों से बीबीएन आते-जाते हैं। खबरों के मुताबिक, ऐसे वाहनों के लिए संशोधित टोल 70 रुपये से बढ़कर 170 रुपये हो गया है, जिससे दैनिक यात्रा खर्च दोगुने से भी अधिक हो गया है और परिवारों के बजट पर दबाव बढ़ गया है।
एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन के रूप में जानी जाने वाली नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन (एनटीओयू) ने ट्रक ऑपरेटर्स सोसाइटी के साथ मिलकर इस फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की है। एनटीओयू की अध्यक्ष विद्या रत्न चौधरी ने इस निर्णय को राज्य के औद्योगिक विकास के लिए हानिकारक बताते हुए कहा कि बीबीएन में परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से ट्रकों पर निर्भर है।
लगभग 12,000 पंजीकृत ट्रकों और क्षेत्र में प्रतिदिन हजारों ट्रकों के संचालन के साथ, यूनियन ने चेतावनी दी है कि टोल शुल्क में वृद्धि से माल ढुलाई दरें सीधे तौर पर बढ़ जाएंगी। पहले से ही कम मुनाफे का सामना कर रहे उद्योगों को यह अतिरिक्त लागत उपभोक्ताओं पर डालनी पड़ सकती है। चौधरी ने आगाह किया, “अंततः इसका बोझ आम आदमी पर ही पड़ेगा।”
उन्होंने आगे बताया कि दवाइयों, खाद्य उत्पादों, उपभोक्ता वस्तुओं और पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति श्रृंखला इस परिवहन प्रणाली से गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि टोल में वृद्धि से इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिससे अन्य राज्यों से मंगाई जाने वाली कच्ची सामग्री की लागत बढ़ जाएगी और राष्ट्रीय बाजारों में राज्य की प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर हो जाएगी।
परिवहनकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो संघ के बैनर तले राज्यव्यापी आंदोलन होगा। उद्योग से जुड़े हितधारकों का तर्क है कि ऐसे समय में जब निवेश प्रोत्साहन और रोजगार सृजन प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, परिचालन लागत बढ़ाने वाली नीतियां औद्योगिक विकास की गति को धीमा कर सकती हैं और निवेशकों के विश्वास को कम कर सकती हैं। तनाव बढ़ने के साथ ही अब सभी की निगाहें राज्य सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं।
