गेहूं घोटाले में दो रिटायर इंस्पेक्टरों को पांच साल की सजा

हिसार, 23 मार्च 2014 में विभाग के हांसी कार्यालय में हुए गेहूं घोटाले में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के दो सेवानिवृत्त अधिकारियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। दोषियों की पहचान जसवंत सिंह और विपिन कुमार के रूप में की गई है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. हांसी थाना पुलिस ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक डॉ.घनश्याम के बयान पर मई 2014 में निरीक्षक जसवन्त सिंह, विपिन कुमार व महेन्दर सिंह के खिलाफ घोटाले का मामला दर्ज किया था। महेंद्र ने आत्महत्या कर ली थी.

मई 2014 में हांसी में विभाग के तीन गोदामों से अनाज के गबन का बड़ा घोटाला पकड़ा गया था। कथित धोखाधड़ी तब सामने आई जब चंडीगढ़ मुख्यालय से एक टीम ने गोदाम का निरीक्षण करने के लिए दौरा किया, जब उन्हें रिपोर्ट मिली कि वहां हजारों क्विंटल गेहूं खराब हो गया है। पुलिस ने 30 मई को तीनों पर आईपीसी की धारा 409 (लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया था।

विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनायी. इसमें पाया गया कि गेहूं घोटाले से सरकारी खजाने को करीब 11.50 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

सूत्रों ने कहा कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने मामले में दर्ज तीन निरीक्षकों से राशि की वसूली भी शुरू कर दी है। बाद में महेंद्र ने आत्महत्या कर ली.

प्रारंभ में, घाटा लगभग 3.5 करोड़ रुपये आंका गया था। विभागीय समिति ने बाद में बताया कि गायब और क्षतिग्रस्त गेहूं स्टॉक की कीमत 9.85 करोड़ रुपये थी, जबकि गोदामों में स्टॉक सामग्री के गायब और क्षतिग्रस्त होने के कारण 1.65 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में बताया गया था कि गोदामों में 6.75 करोड़ रुपये मूल्य का लगभग 30,676 क्विंटल गेहूं गायब पाया गया था।