शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के वरिष्ठ नेता सुखबीर सिंह बादल ने आज कहा कि कुलपतियों की नियुक्तियों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मसौदा नियम संघवाद की भावना के खिलाफ हैं और इसका उद्देश्य राज्यों के अधिकारों को हड़पना और उन्हें केंद्र सरकार को सौंपना है।
इस बात पर जोर देते हुए कि मसौदा नियम भारतीय विश्वविद्यालयों का राष्ट्रीयकरण करने के समान हैं, अकाली नेता ने कहा, “यह उन राज्यों की शक्तियों को हड़पने का प्रयास है जिन्होंने अपने धन से इन विश्वविद्यालयों की स्थापना की और उन्हें अपने संसाधनों से चला रहे हैं”।
मसौदा विनियमों को तत्काल वापस लेने का आह्वान करते हुए सुखबीर बादल ने कहा, “ऐसा लगता है कि राज्यों – जो मुख्य हितधारक हैं, से मसौदा विनियमों को तैयार करते समय परामर्श नहीं किया गया है। राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के बजाय, केंद्र ने विश्वविद्यालयों का नियंत्रण छीनकर उसे यूजीसी को सौंपने का विकल्प चुना है, जिसके सदस्यों की नियुक्ति इसके द्वारा की जाती है।”
बादल ने कहा कि कई राज्यों के राज्यपालों द्वारा शीर्ष नियुक्तियां करते समय राज्य सरकारों की “सहायता और सलाह” पर कार्य करने के संवैधानिक मानदंड का पालन करने से इनकार करके कुलपतियों की नियुक्ति को प्रभावित करने के आग्रह पर राज्यों द्वारा पहले से ही काफी विरोध किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि अब कुलपतियों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया राज्यपालों को सौंप दी गई है, जो कुलाधिपति, यूजीसी और विश्वविद्यालय की शीर्ष प्रबंधन संस्था की तीन सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत सूची में से किसी भी नाम का चयन करेंगे।
उन्होंने कहा, “चयन प्रक्रिया में राज्य सरकार को किसी भी तरह का अधिकार नहीं दिया गया है।”
बादल ने कहा कि राज्य के अधिकारों को हड़पने के अलावा, केंद्र सरकार राज्य संस्थानों की विरासत और संस्कृति की भी अनदेखी कर रही है, जिसका ध्यान निर्वाचित राज्य सरकारों द्वारा अपने शीर्ष पदों पर नियुक्तियां करते समय रखा जाता है।
“इस मसौदा विनियमन को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। यूजीसी और केंद्र सरकार को राज्य संस्थानों को स्वायत्तता देने की आवश्यकता को समझना चाहिए। अकाली दल मांग करता है कि विनियमन को वापस लिया जाए और राज्यों में कुलपतियों की सभी नियुक्तियाँ संबंधित सरकारों की सलाह के अनुसार की जाएँ।
