संयुक्त राष्ट्र (यूएन) मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चीन सरकार को एक पत्र भेजा है, जिसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन के उसके हालिया इतिहास, विशेष रूप से तिब्बत और पूर्वी तुर्किस्तान में अधिकार रक्षकों और व्यक्तियों की गैरकानूनी गिरफ्तारी और लापता होने पर गंभीर चिंता जताई गई है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि पत्र में दमन के आवर्ती पैटर्न पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें बिना किसी सूचना के हिरासत में लेना और जबरन गायब करना शामिल है, जिसका उद्देश्य कलात्मक, सांस्कृतिक और धार्मिक अभिव्यक्ति को सीमित करना है। सीटीए की विज्ञप्ति में कहा गया है कि 14 नवंबर, 2024 को लिखे गए इस पत्र को 14 जनवरी, 2025 को सार्वजनिक किया गया।
सीटीए ने आगे कहा कि विशेषज्ञों ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) की सरकार से नौ तिब्बतियों – त्सेदो, कोरी, चुगदार, गेलो, भामो, लोबसंग समतेन, लोबसंग त्रिनले, वांगकी और त्सेरिंग ताशी के भाग्य और ठिकाने के बारे में जानकारी देने को कहा। संचार में अन्य मानवाधिकार रक्षकों, पत्रकारों, वकीलों, कार्यकर्ताओं और जातीय या धार्मिक अल्पसंख्यकों का भी उल्लेख किया गया है, जिन्हें गैरकानूनी रूप से कैद किया गया है और गायब कर दिया गया है।
कई तिब्बतियों को पुलिस पूछताछ के दौरान कई वर्षों तक गंभीर यातना और अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा है, और कुछ लोग इन यातनाओं के साथ-साथ पर्याप्त चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण मर भी गए हैं। सीटीए ने कहा कि विशेषज्ञों ने पीआरसी सरकार से न्याय की किसी भी विफलता, पूर्व-परीक्षण और परीक्षण के बाद हिरासत में दुर्व्यवहार के साथ-साथ हिरासत में मौत के मामलों की जांच के लिए अपने प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने का आह्वान किया था।
संयुक्त राष्ट्र के पत्र में उल्लिखित पांच तिब्बतियों को अगस्त 2022 में धूपबत्ती जलाने और प्रार्थना करने जैसी धार्मिक गतिविधियों के तहत गिरफ्तार किया गया था।
