हालांकि राज्य सरकार ने अगले आदेश तक ऊना जिले में किसी भी नए खनन पट्टे पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन पुलिस खनन रिजर्व को वापस लेने से जिले में अवैध खनन को रोकने में समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि इस जिले की सीमा पंजाब के रोपड़ और होशियारपुर क्षेत्रों से लगती है।
ऊना के जिला प्रशासन ने अब अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए जिले में खनन पुलिस रिजर्व को फिर से तैनात करने के लिए सरकार को पत्र लिखा है। जब उपायुक्त ऊना जतिन लाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने में ऊना जिले से खनन पुलिस रिजर्व को हटा दिया गया था। उन्होंने कहा, “आवश्यक पुलिस बल के बिना जिले में अवैध खनन को रोकना मुश्किल था। मैंने अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए जिले में खनन पुलिस रिजर्व को फिर से तैनात करने के लिए सरकार को पत्र लिखा है।”
राज्य सरकार ने हाल ही में ऊना जिले में अवैध खनन की खबरों के चलते अगले आदेश तक किसी भी नए खनन पट्टे पर रोक लगा दी है। पिछले दिनों, डिप्टी कमिश्नर ऊना और एसपी ऊना ने पूरे जिले में छापेमारी की और अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ चालान पेश किए।
उद्योग निदेशक ने ऊना में अवैध खनन की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है।
सूत्रों ने बताया कि ऊना जिले में पुलिस खनन रिजर्व के रूप में लगभग 70 पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से तैनात किया गया है। अवैध खनन से हिमाचल सरकार को खनन सामग्री पर रॉयल्टी और जीएसटी के रूप में राजस्व का नुकसान हो रहा है क्योंकि राज्य से भारी मात्रा में तस्करी की जा रही है।
सूत्रों ने बताया कि शिवालिक पहाड़ियों को समतल करने का काम निजी भूमि पर किया जा रहा है, लेकिन सरकार से इसकी अनुमति नहीं ली गई है और पहाड़ियों को समतल करने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य सरकार ने दो साल की अवधि के लिए एक जेसीबी या पोकलेन मशीन के इस्तेमाल के लिए लगभग 12.5 लाख रुपये का शुल्क तय किया है, लेकिन इनमें से कई मशीनों का इस्तेमाल अवैध रूप से किया जा रहा है।
इसके अलावा, सरकार ने क्षेत्र में अधिकतम छह मीटर तक पहाड़ काटने की अनुमति दी है, लेकिन इस नियम का भी खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्र में अवैध खनन में शामिल लोगों द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन अनुमति के तहत निर्धारित शर्तों का भी उल्लंघन किया गया है।
