ऊना क्षेत्रीय अस्पताल में तैनात एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट पिछले तीन महीनों से प्रतिनियुक्ति पर किसी अन्य जिले के सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में कार्यरत हैं। परिणामस्वरूप, मरीजों को, विशेषकर उन लोगों को जो केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के तहत मुफ्त निदान जांच के पात्र हैं, निजी संस्थानों में भारी रकम खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
क्षेत्रीय अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जांच के लिए निर्धारित कमरा नंबर 118, जो कुछ समय पहले तक संस्थान के सबसे व्यस्त क्लीनिकों में से एक था, जहां कई गर्भवती महिलाएं और सर्जरी कराने की सलाह पाए मरीज कतार में खड़े रहते थे, अब सुनसान दिखाई देता है। कमरा बंद है और वहां एक छोटी सी पर्ची लगी है जिसमें लिखा है कि डॉक्टर प्रतिनियुक्ति पर हैं, जो मरीजों और उनके परिचारकों का स्वागत करती है।
अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक (एमएस) डॉ. संजय मनकोटिया का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ने महिला रेडियोलॉजिस्ट को दूसरे स्वास्थ्य संस्थान में प्रतिनियुक्त कर दिया है। उन्होंने स्वीकार किया कि अस्पताल के आउट पेशेंट डिपार्टमेंट (ओपीडी) में प्रतिदिन सैकड़ों मरीज पंजीकरण कराते हैं और उनमें से कई को अल्ट्रासाउंड और अन्य रेडियोलॉजी संबंधी परीक्षण कराने की सलाह दी जाती है।
डॉ. मनकोटिया का कहना है कि रेडियोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति में अस्पताल में तीन अल्ट्रासाउंड मशीनें बेकार पड़ी हैं। उनका कहना है कि मरीजों के पास निजी केंद्रों में अधिक कीमत पर जांच कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
एक गर्भवती महिला का कहना है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ गर्भावस्था के दौरान कम से कम चार या पांच अल्ट्रासाउंड जांच कराने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि निजी केंद्रों में प्रत्येक जांच का खर्च 1,500 से 2,000 रुपये के बीच आता है। इसके अलावा, मरीजों को कई जांचों के लिए अस्पताल से बाहर जाना पड़ता है, जबकि ये जांचें मां और बच्चे के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत मुफ्त में की जाती हैं।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजीव वर्मा का कहना है कि जिले के किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत मुफ्त सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ गरीब और जरूरतमंद मरीजों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय अस्पताल में एक रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता है।
