हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक ऊना को निर्देश दिया है कि वह एक पीड़िता की अश्लील तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड करने से संबंधित मामले में दो सप्ताह के भीतर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 ए के तहत विशेष न्यायालय ऊना के समक्ष अनुपूरक चालान दायर करना सुनिश्चित करें।
न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने स्पष्ट किया कि ऐसा न करने पर प्राधिकरण को दंडात्मक परिणामों का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए अवमानना कार्यवाही भी होगी। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने एक पीड़िता द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि ऊना जिले के अंब पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 90/2022 में जांच एजेंसी द्वारा रिकॉर्ड पर ठोस और पुख्ता सबूत पेश किए जाने के बावजूद, आईटी अधिनियम की धारा 67ए के तहत आरोपी के खिलाफ कोई पूरक चालान दायर नहीं किया जा रहा है। नतीजतन, याचिकाकर्ता को पक्षपात का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि वह पहले से ही एफआईआर में नामित आरोपियों के हाथों लगातार मानसिक उत्पीड़न झेल रहा है।
आरोप लगाया गया कि एफआईआर में नामित आरोपियों, जिनमें से एक हिमाचल विधानसभा का निर्वाचित प्रतिनिधि है, ने याचिकाकर्ता की अश्लील तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड करके उसे मानसिक उत्पीड़न और आघात पहुंचाया तथा इसके बाद लगातार उसे धमकी दी कि अगर उसने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तो उसे जान से मार दिया जाएगा।
आरोप है कि इंटरनेट पर वायरल की गई अश्लील तस्वीरें उनकी नहीं थीं। बल्कि, आरोपी ने उन्हें एडिट किया था क्योंकि वह उनसे दुश्मनी रखता था क्योंकि उन्होंने विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का दावा किया था, जिसके कारण अंततः एफआईआर में नामित आरोपियों में से एक को कांग्रेस ने टिकट दे दिया था।
याचिका में आरोप लगाया गया कि हालांकि 2022 में पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 और 509 के तहत चालान दाखिल किया था और आईटी एक्ट की धारा 67ए के तहत पूरक चालान दाखिल करने के लिए विशेष अदालत के समक्ष भी पैरवी की थी, लेकिन धारा 67ए के तहत पूरक चालान दाखिल करने के लिए आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया।
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