हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की अहम भूमिका है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में करीब 7 प्रतिशत का योगदान देता है। हालांकि, कांगड़ा के पालमपुर, बीर बिलिंग और मैकलियोडगंज जैसे लोकप्रिय स्थलों में पर्यटकों की बढ़ती आमद ने गंभीर पर्यावरणीय और बुनियादी ढांचे संबंधी चुनौतियों को जन्म दिया है। राज्य की एजेंसियां इन चिंताओं को दूर करने के लिए प्रभावी उपाय लागू करने में विफल रही हैं।
पर्यटकों की संख्या में तेज़ वृद्धि ने उपलब्ध बुनियादी ढांचे को पीछे छोड़ दिया है। होटलों, रिसॉर्ट्स, होमस्टे और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अनियोजित निर्माण के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई है। नियमों का उल्लंघन करते हुए ऊंची इमारतें बन रही हैं, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन को खतरा है।
सबसे ज़्यादा दबाव वाली समस्याओं में से एक है पीने के पानी की कमी। गर्मियों के चरम पर, धर्मशाला, मैक्लॉडगंज, पालमपुर और बीर बिलिंग जैसे शहरों में पानी की गंभीर समस्या होती है। अनियंत्रित पर्यटन उछाल के कारण कूड़ा-कचरा, यातायात की भीड़, ध्वनि प्रदूषण और खराब अपशिष्ट निपटान में भी वृद्धि हुई है। बीर बिलिंग, जो एक नया उभरता हुआ पर्यटन केंद्र है, विशेष रूप से प्रभावित हुआ है। स्थानीय आबादी, जो पहले कृषि में लगी हुई थी, अब पर्यटन से जुड़े व्यवसायों की ओर रुख कर रही है, जिससे कृषि भूमि के उपयोग में गिरावट आ रही है।
अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन एक बड़ी चिंता बनी हुई है, जो इन सुंदर स्थानों को आभासी डंपिंग ग्राउंड में बदल रही है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा बार-बार हस्तक्षेप के बावजूद, अनियोजित निर्माण अनियंत्रित रूप से जारी है। कई होटल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के उचित दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना बनाए गए हैं।
उचित विनियामक ढांचे की कमी ने तेजी से व्यावसायीकरण को बढ़ावा दिया है, जिसे अगर संबोधित नहीं किया गया तो दीर्घकालिक पर्यावरणीय गिरावट हो सकती है। इन मुद्दों को कम करने के लिए, सरकार को सख्त निर्माण दिशा-निर्देश लागू करने चाहिए, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करना चाहिए और पानी के उपयोग को विनियमित करना चाहिए। पार्किंग सुविधाओं और यातायात प्रबंधन योजनाओं सहित बेहतर बुनियादी ढाँचा विकसित करना भी स्थायी पर्यटन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, तो हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने वाला आकर्षण खत्म हो जाएगा, जिससे पर्यावरण और स्थानीय समुदायों की आजीविका दोनों को नुकसान होगा।
