हरियाणा गृह विभाग राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कामकाज और अधिकार क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित करने वाला हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करने जा रहा है। प्रस्तावित कानून के तहत, प्राधिकरण उन मामलों की जांच नहीं कर सकेगा जिनमें अदालत में पहले ही आरोप पत्र (चालान) दाखिल किया जा चुका है। विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि प्राधिकरण को प्राप्त शिकायतों का निपटारा छह महीने के भीतर किया जाना चाहिए।
गृह मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। वर्तमान में, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण डीएसपी और उससे ऊपर के रैंक के पुलिस कर्मियों के खिलाफ गंभीर दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच करता है। प्राधिकरण स्वतः संज्ञान लेकर, पीड़ितों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा दायर शिकायतों पर, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) या राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) जैसे निकायों के संदर्भों पर मामलों की कार्यवाही कर सकता है।
इसके दायरे में आने वाले गंभीर दुराचार में पुलिस हिरासत में मौत, बलात्कार या गंभीर चोट, जबरन वसूली, जबरदस्ती संपत्ति हासिल करना, संगठित अपराध में शामिल होना और 10 साल या उससे अधिक की न्यूनतम सजा वाले अपराधों में जानबूझकर निष्क्रियता जैसे आरोप शामिल हैं।
हालांकि, हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 में प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, प्राधिकरण किसी भी ऐसे मामले की जांच नहीं करेगा जहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 193 के तहत एक रिपोर्ट – जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल करने से संबंधित – पहले ही सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी हो।
यह विधेयक प्राधिकरण को उन मामलों की जांच करने से भी रोकता है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग या इसी तरह के राष्ट्रीय और राज्य आयोगों जैसे निकायों के समक्ष लंबित हैं या पहले ही उनके द्वारा निपटाए जा चुके हैं। इसके अलावा, प्राधिकरण को पांच साल से अधिक पहले घटित घटनाओं से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करने की अनुमति नहीं होगी।
यह विधेयक प्राधिकरण को “किसी भी गैरकानूनी सभा, विरोध प्रदर्शन, धरने, सार्वजनिक मार्ग की नाकाबंदी या आवश्यक सेवाओं में व्यवधान से निपटने में पुलिस अधिकारियों द्वारा बल प्रयोग से उत्पन्न किसी भी मामले” की जांच करने से भी प्रतिबंधित करता है। इसी तरह के प्रावधान जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के लिए भी प्रस्तावित किए गए हैं, जो इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायतों से निपटते हैं।
गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के उचित और प्रभावी कामकाज के लिए ये संशोधन आवश्यक हैं।”
