एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आज राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों की एक बैठक की अध्यक्षता की। हालांकि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस बैठक ने “पंजाब सिविल सचिवालय में सत्ता के गलियारों में बेचैनी” पैदा कर दी है।
राज्यपाल ने कथित तौर पर राज्य सरकार के बारे में कुछ भी नकारात्मक नहीं कहा। उन्होंने केवल विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी, साथ ही यह भी पूछा कि प्रशासनिक सचिवों के नेतृत्व वाले विभागों द्वारा उन योजनाओं के तहत कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है।
उनमें से हर एक को इस मुद्दे पर संक्षिप्त भाषण देने के लिए कहा गया। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने सभी अधिकारियों से ईमानदारी से और जनहित के लिए काम करने को कहा है। कल राज्यपाल ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण समेत केंद्र सरकार के विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और राज्य में राजमार्गों के निर्माण में हो रही देरी के कारणों की जानकारी ली।
हाल के इतिहास में राज्यपाल द्वारा सरकारी अधिकारियों की बैठक बुलाने का कोई उदाहरण नहीं है। यह शायद केवल राज्य में राज्यपाल शासन की अवधि के दौरान ही हुआ था कि तत्कालीन राज्यपालों ने सीधे तौर पर ऐसी बैठकें बुलाई हों।
हालांकि, राज्यपाल कटारिया, जो राजस्थान में लंबे समय तक मंत्री रह चुके हैं, असम के राज्यपाल के रूप में कार्य करते समय भी नियमित रूप से अधिकारियों की बैठकें बुलाते रहे हैं।
आज की बैठक में उन्होंने रक्षा कल्याण विभाग से अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों में रहने वाले पूर्व सैनिकों का ब्यौरा मांगा। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव से राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में खाली पड़े कुलपति के पदों का ब्यौरा मांगा गया।
ट्रिब्यून को मिली जानकारी के अनुसार, बैठक के लिए संदेश मुख्य सचिव अनुराग वर्मा और मुख्यमंत्री के विशेष मुख्य सचिव वीके सिंह के अलावा 28 प्रशासनिक सचिवों को कल शाम भेजा गया था।
बैठक में 25 सचिव शामिल हुए। वर्मा और सिंह दोनों ही बुधवार सुबह होने वाली कैबिनेट बैठक के संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलने के लिए अपनी पूर्व प्रतिबद्धता के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके। हालांकि, पता चला है कि मुख्य सचिव ने आज सुबह पंजाब राजभवन में राज्यपाल कटारिया से शिष्टाचार भेंट की।
राज्यपाल ने अधिकारियों से कहा, “केंद्रीय विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में समीक्षा बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाएंगी। मैं केंद्र और राज्य के बीच सेतु का काम करूंगा।”
