मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को कहा कि गुजरात को केंद्रीय बजट 2026-27 से काफी लाभ होने वाला है, जो आर्थिक विकास को गति देने, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, पटेल ने बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार बताया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बजट तीन प्रमुख प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित है, जिनमें सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण के माध्यम से राष्ट्रीय समृद्धि में सक्रिय जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना और सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास को आगे बढ़ाना शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में बायो-फार्मा स्ट्रेंथ प्रोग्राम के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक बायो-फार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
उन्होंने कहा कि फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अग्रणी होने के नाते, गुजरात को भी इस पहल से लाभ होगा।
उन्होंने आगे कहा कि वस्त्र क्षेत्र को समर्थन देने वाली छह नई योजनाएं राज्य के वस्त्र उद्योग को गति प्रदान करेंगी।
पटेल ने गुजरात की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले 42 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भूमिका पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में ‘चैंपियन एमएसएमई’ बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के एसएमई फंड की घोषणा की गई है, जिससे इस क्षेत्र को प्रत्यक्ष लाभ और बेहतर तरलता मिलेगी।
बुनियादी ढांचे के बारे में पटेल ने कहा कि गुजरात चार संयंत्रों के साथ एक सेमीकंडक्टर हब के रूप में आगे बढ़ रहा है और बजट में घोषित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 से लाभान्वित होगा।
मुख्यमंत्री ने पीएम गति-शक्ति पहल के तहत किए गए सुधारों का भी उल्लेख किया, जिसमें डंकुनी से सूरत तक समर्पित माल ढुलाई गलियारा शामिल है, जिससे राज्य के उद्योगों के लिए व्यापार और रसद दक्षता में वृद्धि होगी।
